मानोरा : मान्सूनची चाहूल लागली असल्याने शेतकऱ्यांची खरीप हंगामासाठी लगबग सुरू झाली आहे. मशागतीवर शेवटचा हात फिरवून पुढील आठवड्यात शेतकरी बी - बियाणे, खते व कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी बाजारात दाखल होणार आहेत. मात्र कृषी विभागात बदल्यांचा हंगाम सुरु असल्याने काही दिवसावर येऊन ठेपलेल्या खरीप हंगामाच्या नियोजनाला वेळ देण्यास कृषी विभागाला सवड नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तालुक्यात बियाणे, खत टंचाई सारखी स्थिती निर्माण झाल्यास यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय? यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची काहीही तयारी नसून तशी वेळ आल्यास कृषी अधिकाऱ्याकडे हात वर कारण्यापलीकडे कोणताही पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा खरीप हंगाम काही दिवसांवरच येऊन ठेपला आहे. खरीप हंगामाचे क्षेत्र मोठे असल्याने त्याचे नियोजनही जबाबदारीने करावे लागते. तेव्हा शेतकऱ्याबरोबर कृषी विभागाने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. या अत्यंत महत्वाच्या दिवसात कृषी विभाग मात्र बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतला आहे. आधीच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचे ग्रहण व त्यातच बदल्यांचे सत्र सुरु असल्याने कृषी विभागातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी आपल्याला मनासारखे मुख्यालय मिळावे, याच नियोजनात अडकला आहे.

दोषींविरुद्ध कार्यवाही करावी

मी पोखरा अंतर्गत स्प्रिंकलर सट उचल केला आहे. महिनाभरापूर्वी पाहणी झाली. परंतु आजपर्यंतही अनुदान जमा झाले नाही. कृषी पर्यवेक्षकांना भेटलो की ते कृषी सहाय्यक यांच्याकडे बोट दाखवतात. आणि कृषी सहाय्यकेला बोललो की ते विठोलीच्या मात्रे बंधू यांना भेटायला सांगतात. जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी अशा प्रकारची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. तसेच दोषींविरुद्ध कार्यवाही करावी. अशी माहिती आसोला ( खुर्द ) येथील शेतकरी वसंत राठोड यांनी दिली.

महाडिबीटीचे अनुदान मिळण्यास विलंब

तालुक्यातील पोखरा योजना लागू असलेल्या शेतकऱ्यांनी स्प्रिंकलर व इतर साहित्याची काही नगदी पैसे एजन्सी संचालकांना देऊन उचल केली आहे. मात्र दोन महिन्याचा कालावधी उलटला तरी खात्यात शासनाची अनुदान रक्कम जमा होण्यास विलंब होत आहे. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता सदर रक्कम मुंबई येथून जमा होते. त्यासाठी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक यांना पाहणी करून वर कळवावे लागते. मात्र हे तसे न करता आपल्या हाताखाली एक अठारण्या तयार करून शेतात पाहणीसाठी पाठवतात. तो चिरीमिरी घेतल्याशिवाय काम करीत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.