कारंजा -लाड (जि.वाशीम) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सत्ताधारी यांनी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीत निवडणूक प्रक्रिया न घेता सहा महिन्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढल्याने राजकारण्यांच्या भुवया उंचावलेल्या होत्या.

सत्ता आपली नी आता प्रशासकही आपलाच हवा, यासाठी राजकारणी धडपडत असतानाच न्यायालयाने सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारीच प्रशासक असेल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे, इच्छुकांचा हिरमोड झाला.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

कारंजा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायतींपैकी २८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ऑगस्ट अखेरीस संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे, इच्छुकांचे स्वप्न भंगले असले तरी, आपल्या मर्जीतील सरकारी प्रशासक मिळावा. याकरिता, तालुक्यातील नेते मंडळींनी पडद्या आडून राजकीय कुरघोडी खेळण्याकरिता फिल्डिंग लावल्या आहेत.

तर, सर्वसामान्यांचे आपल्या पदरी कोण प्रशासक पडतो, याकडे लक्ष लागले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचे सरकारने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते.

नेत्यांपुढे पेच आपोआपच सुटला
प्रशासक पदासाठी अनेक जण इच्छुक होते. विशेष म्हणजे, त्यातील काही निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. पण, प्रशासक मात्र एकाला करता येणार होते. त्यामुळे, या पदावर कुणाला बसवावे, असा पेच राजकीय पुढारी व स्थानिक नेत्यांपुढे होता. न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. स्थानिक पातळीवरील नेते मंडळींनी मात्र सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

कारंजा तालुक्यातील या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ येणार संपुष्टा
सोमठाणा, रामनगर, भडशिवणी, सिंसोली, राहटी, मेहा, लाडेगाव, येवता, भांमदेवी, शिवनगर, कोळी, दुघोरा, सोहळ, गायवळ, मोहगव्हाण, पिंपळगाव खु, धामणी (खडी), उंबर्डा बाजार, शेलू बु, मुरंबी, शेवती, कार्ली, पिंप्री मोडक, हिंगणवाडी, माळेगाव, खेर्डा बु, कामरगाव, बेंबळा या २८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)