अकोला  ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा केंद्रांमधून घेतलेल्या बियाणे व खतांच्या नमून्यांचा गुणवत्ता अहवाल अमरावती व नागपूरच्या प्रयोगशाळेत अडकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नशीबी वांझोटे बियाणे पोहचल्यानंतर सुद्धा सदर बियाण्यांचा पुरवठा करणारे दुकानदार व पुरवठादारांवर कारवाई करण्यास कृषी विभाग असमर्थ आहे.

मोठ्या प्रमाणात पिकाचे उत्पादन व्हावे, यासाठी जमीन, पाणी, खत याप्रमाणेच उत्तम दर्जाचे बियाणे व खत असणेही महत्त्वाचे असते. या बियाण्यांसह खतांचे परीक्षण होऊन शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे, खत मिळावेत, यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षी बियाणे, खत तपासण्याची मोहीम राबविण्यात येते. त्यासाठी सात तालुका स्तराव सात व जिल्हास्तरावर एक पथक सुद्धा कार्यान्वित करण्यात येते. सदर पथक कृषी निविष्ठा विक्रेता केंद्रात जावून बियाणे, खत व किटकनाशकांचे नमुने घेते. यावर्षी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांकडून बियाणे व खतांचे नमूने घेतले आहेत. त्यात बियाण्यांच्या 196 व खतांच्या 78 नमून्यांचा समावेश आहे. संबंधित नमून्यांपैकी खतांचे नमूने अमरावती येथील प्रयोगशाळेत व बियाण्यांचे नमूने बियाणे विश्‍लेषण प्रयोगशाळा नागपूर येथे पाठवण्यात आले आहेत. परंतु त्यापैकी केवळ 65 खत व बियाण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून 209 अहवाल प्रयोगशाळेत प्रलंबित आहेत. प्रलंबित अहवालांमुळे गूढ वाढले असून त्यापैकी कोणते नमूने अप्रमाणित आढळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इकडे आड तिकडे विहिर
जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी पेरलेले सोयाबीनचे बियाणे वांझोटे निघाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी करावी लागली. बोगस बियाण्यांच्या फासात शेतकरी अडकलेला असताना दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे, परंतु बियाण्यांचे 161 व खतांचे 48 अहवाल प्रलंबित असल्याने दोषींवर कारवाई थांबली आहे.

65 अहवाल प्रमाणित
बियाण्यांचे 35 अहवाल नागपूर येथील प्रयोगशाळेतून तपासणी केल्यानंतर प्रमाणित आढळले आहेत. त्यासोबतच 30 खतांचे अहवाल सुद्धा प्रमाणित आढळले आहेत. परंतु 209 अहवाल प्रलंबित असल्याने त्याची प्रतीक्षा कृषी विभाग करत आहे.

अहवालांची प्रतीक्षा
कृषी विभागाने बियाणे व खतांचे 274 नमूने घेतले आहेत. त्यापैकी 65 अहवाल प्रमाणित आढळले आहेत. परंतु 209 अहवाल प्रलंबित आहेत. प्रलंबित नमून्यांच्या अहवालांचा लवकरात लवकर मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
- मिलींद जंजाळ
मोहिम अधिकारी,
जिल्हा परिषद (कृषी विभाग), अकोला