अकोला ः महिनाभरापूर्वी ५० ते ६० रुपये भाव असलेला कांदा आता १० ते १५ रुपयांवर घसरला असून, जशी बाजारात आवक वाढत आहे तसे कांद्याचे भाव घसरत आहेत. ही घसरण अजूनही वाढत जाण्याची शक्यता असून, मे मध्ये निचांकी दर पाहायला मिळू शकतात.

तीन वर्षांपूर्वी मात्र, कांदा प्रतिकिलो २०० रुपयांनी विकला गेला होता. त्यानंतर सर्वत्र कांद्याचा पेरा वाढला. अकोला जिल्ह्यातही कांदा लागवड क्षेत्र वाढत गेले. परंतु, ‘आवक वाढली तर, भावात घसरण’ हे सूत्र कांद्यालाही लागू झाले आणि जशी कांद्याची आवक वाढत गेली तशी भावात घसरण होत गेली.

नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते व राज्यभरात येथून कांदा विक्रीसाठी जातो. त्यामुळे नाशिकच्या कांदा उत्पादनावर व तेथील दरांवर राज्यातील विविध भागात कांद्याचे भाव ठरायचे. मात्र, आता अकोला जिल्ह्यातही कांदा लागवड व उत्पादन वाढल्याने स्थानिक कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात राहाते. नवीन कांदा काढला जात असून, जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये दररोज दोन ते अडीच हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. जशी आवक वाढत आहे तसे भावही घसरत आहेत. त्यामुळे महिनाभरापूर्वी ४० ते ५० रुपये किलो दराने विकला जाणारा कांदा आता १० ते १५ रुपये किलोने मिळत आहे. नाशिकहून कांद्याची आवक वाढताच हे दर अजूनही घसरून मे मध्ये निचांकी दर जाण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

तारण कर्ज योजना उपलब्ध करून द्या
सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा इत्यादी पीक उत्पादनांसाठी तारण कर्ज योजना सर्वत्र उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकरी हा शेतमाल तारण ठेऊन अल्प दरात कर्ज मिळवून अत्यावश्‍यक आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतात व बाजार समित्यांमध्ये योग्य किंवा वाढीव भाव असतील तेव्हा तारण ठेवलेला माल विकून अधिक नफा मिळवू शकतात. परंतु, कांदा उत्पादनासाठी तारण कर्ज योजना नसल्याने, शेतकऱ्यांना पीक काढताच असेल त्या भावात विकावे लागते. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना बऱ्याचवेळा नुकसान सोसावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी शासनस्तरावरून दीर्घकाळ कांदा सावठणूकीच्या व्यवस्थेसह प्रत्येक तालुक्यात बाजार समित्यांमध्ये कांदा पिकावर तारणकर्ज योजना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कांदा उत्पादकांकडून होत आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)