अकोला  ः शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी जिल्ह्यात निधीच (अर्थ) उपलब्ध नाही. त्यामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरीब लाभार्थ्यांना अपूर्ण बांधकाम असलेल्या घराकडे पाहुन अश्रु गाळावे लागत आहेत. आधीच कोरोनामुळे हतबल झालेल्या गरिबांसमोर आता घरकुल बांधकामाचे संकट उभे राहिल्याने लाभार्थ्यांची फरपट होत आहे. 

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविण्यात येते. ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्या घरांच्या जागेवर 300 चौरस फुटाचे पक्के घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 

योजनेअंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रासाठी एक लाख 20 हजार, नागरी व महापालिका क्षेत्रासाठी दोन लाख 50 हजार रूपये अनुदान निश्‍चित करण्यात आले आहे. गरीबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सदर योजनेचा सरकारी यंत्रणा व अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढुपणाच्या धोरणामुळे बोजवारा उडाला आहे. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे घरकुल मंजूर झाल्यानंतर बांधकाम सुरु करणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांचे घराचे अपूर्ण आहे. 

तुटपूंजे अनुदान 
घर बांधकामाचा खर्च व साहित्याच्या किंमतीत प्रत्येक दिवशी वाढ होत असताना रमाई आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान सुद्धा तुटपूंजे आहे. ग्रामीण भागासाठी केवळ 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. त्यामध्ये प्रथम हप्ता 40 टक्के, दुसरा 40 व तिसरा हप्ता 20 टक्के पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करण्यात येतो. 

साडेचार हजार लाभार्थ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा 
योजनेअंतर्गत 2016 ते 2020 पर्यंत ग्रामीण भागासाठी 12 हजार 402 घरकुलांचा लक्षांक मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेने 12 हजार 6 घरकुलांना मंजुरी दिली आहे. घरकुल मंजुर लाभार्थ्यांपैकी अनेकांनी बांधकाम सुरु केले आहे. त्यामुळे 7 हजार 978 लाभार्थ्यांना पहिला, 6 हजार 719 लाभार्थ्यांना दुसरा, 5 हजार 746 लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. परंतु अद्याप 4 हजार 424 लाभार्थ्यांना कोणताच हप्ता मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. 

अनुदानासाठी पाठपुरावा सुरु
रमाई आवास योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेला फेब्रुवारी महिन्यात अनुदान मिळाले होते. त्यानंतर अनुदान मिळाले नाही. अनुदानासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
- सूरज गोहाड 
प्रभारी प्रकल्प संचालक, 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
जिल्हा परिषद अकोला