नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने काळा पैसा उघड करण्यासाठी जाहीर केलेल्या विविध योजनांमधून आतापर्यंत तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड झाला आहे, अशी महिती सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांनी दिली आहे. याशिवाय, भारतीयांनी सुमारे 16,000 कोटी रुपयांचा पैसा परदेशात लपविल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक आणि व्यावसायिक प्रकरणे हाताळणाऱ्या विविध संस्थांमधील अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर एप्रिलमध्ये विशेष तपास पथक आपला सहावा अंतरिम अहवाल सादर करणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत आपल्या पथकाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अनेक शिफारसी मांडल्या आहेत. काही शिफारसी न्यायालयाने मंजूर केल्या असून काही शिफारसींवर सकारात्मकदृष्ट्या विचार सुरु असल्याचेही माजी न्यायमूर्तींनी सांगितले. "पंधरा लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख बाळगल्यास ही रक्कम बेहिशेबी गृहीत धरण्यात यावी या आमच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार गांभीर्यांने विचार करीत आहे. परंतु तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे रोख व्यवहार अवैध ठरविण्याचा आमचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे', अशी माहिती त्यांनी दिली.

मागील वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.