नवी दिल्ली - बॅंकांनी ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या थकीत कर्जांची तपासणी करावी. यात गैरव्यवहाराची शक्‍यता आढळल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तातडीने तक्रार दाखल करावी, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी सर्व सरकारी बॅंकांना दिले. 

सरकारी बॅंकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी गैरव्यवहार शोधून त्याची माहिती सीबीआयकडे द्यावी, असे निर्देश वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी दिले आहेत. यासाठी ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या थकीत कर्जांची तपासणी करावी. यामध्ये गैरव्यवहाराची शक्‍यता दिसल्यास याची माहिती तातडीने सीबीआयला द्यावी.

तपास यंत्रणांशीही समन्वय ठेवा 
करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कायदा, परकी चलन विनिमय कायदा, तसेच निर्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास बॅंकांनी सक्तवसुली संचालनालय आणि महसुली गुप्तचर संचालनालय या तपास यंत्रणांशी समन्वय ठेवावा. सरकारी बॅंकांवरील थकीत कर्जांचा बोजा ८.५ लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये झालेले गैरव्यवहार शोधण्याचे निर्देश सर्व सरकारी बॅंकांना अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत.