थकबाकीदार कंपन्यांना अर्थमंत्र्यांचे खडे बोल

नवी दिल्ली - बॅंकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलणाऱ्या आणि कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या मोठ्या खासगी कंपन्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इशारा दिला आहे. ‘कंपनी विका; पण कर्ज फेडा’ असे खडे बोल त्यांनी सुनावले आहेत. 

केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या मोठ्या खासगी कंपन्यांकडून कर्जाची वसुली करण्यावर सरकारचा भर असेल, असेही ते म्हणाले. 

केंद्र सरकारने नुकताच एक वटहुकूम काढला होता. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेला पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणाऱ्या १२ कंपन्यांवर दिवाळखोरी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे. दिवाळखोरी कायद्यानुसार सरकारने केलेली अशी ही पहिलीच कारवाई असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रातील मोदी सरकार बॅंकांना जास्तीत जास्त भांडवल उपलब्ध करून देणार आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत बॅंकांना ७० हजार कोटींचे भांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे. मात्र, थकबाकीदारांकडून कर्जवसुली करणे गरजेचे आहे. आता थकबाकीदारांना ‘कंपनी विका; मात्र कर्ज फेडा,’ असा इशारा दिला गेला आहे.  

सरकार बॅंकांच्या विलीनीकरणावर देखील काम करीत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. केंद्र सरकारला आर्थिक स्थिती उत्तम असलेल्या मोजक्‍या बॅंकाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बॅंकांच्या विलीनीकरणासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. देशात सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेसह २१ बॅंका आहेत. परंतु, सरकारला मोजक्‍याच्या म्हणजेच केवळ पाच ते सहा मोठ्या बॅंका अस्तित्वात असाव्यात, असे वाटते.