महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त गृहनिर्माण किंवा हाउसिंग सोसायट्या आहेत, ज्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अन्वये आता म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करता येते. या कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार आणि इंडियन ट्रस्ट ॲक्‍ट १९८२ मधील कलम २० मध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या दुरुस्तीनुसार, आता म्युच्युअल फंडातील सर्व प्रकारच्या योजनेत हाउसिंग सोसायट्यांना आणि ट्रस्टना गुंतवणूक करता येते. 

साधारणपणे म्युच्युअल फंडात फक्त वैयक्तिक गुंतवणूकदार आणि कंपन्या यांची गुंतवणूक होताना दिसते. गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि ट्रस्ट यांनाही म्युच्युअल फंडात लाभदायी गुंतवणूक करता येते, याची या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना पुरेशी माहिती दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त गृहनिर्माण किंवा हाउसिंग सोसायट्या आहेत, ज्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० अन्वये आता म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करता येते. या कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार आणि इंडियन ट्रस्ट ॲक्‍ट १९८२ मधील कलम २० मध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या दुरुस्तीनुसार, आता म्युच्युअल फंडातील सर्व प्रकारच्या योजनेत हाउसिंग सोसायट्यांना गुंतवणूक करता येते. 

ज्या हाउसिंग सोसायट्यांकडे अतिरिक्त निधी असेल, त्यांनी तो केवळ मुदत ठेवींमध्ये न ठेवता त्यातील काही रक्कम म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी, बॅलन्स्ड आणि डेट योजनांमध्ये गुंतविल्यास त्यांना दीर्घ मुदतीमध्ये बॅंक ठेवींपेक्षा जास्त परतावा मिळू शकेल. अशा सोसायट्यांकडे देखभालीसाठी आणि सिंकिंग फंड या स्वरूपात दीर्घ मुदतीसाठी रक्कम जमा असते.

इक्विटी या ॲसेट क्‍लासच्या परताव्यामध्ये दीर्घ मुदतीतच स्थिरता येते आणि जोखीम कमी होत जाते. त्यामुळे जी रक्कम पुढील तीन-पाच वर्षांत लागणार नाही, अशी रक्कम म्युच्युअल फंडाच्या योग्य अशा इक्विटी किंवा बॅलन्स्ड योजनेत गुंतवता येऊ शकते. मात्र, अल्प काळासाठी ठेवलेली रक्कम कमी होण्याची शक्‍यता असते, याची मानसिकता पदाधिकाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. अशा गुंतवणुकीसाठी या क्षेत्रातील अनुभवी, जाणकार, तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घेणे हितावह ठरते. 

आज देशातील ‘पीएफ’चासुद्धा काही भाग (१५ टक्के) शेअर बाजारात गुंतविला जात आहे, ज्याला सुरवातीला खूप विरोध झाला होता. भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रगतिपथावर आहे आणि पुढील अनेक वर्षे ती येथील शेअर बाजाराला बळकटी देईल, अशीच रास्त अपेक्षा आहे. त्यामुळे तत्कालीन घटना-घडामोडींमुळे अधूनमधून शेअर बाजार घसरला, तरीही न विचलित होता, ‘सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ (एसआयपी) किंवा ‘सिस्टेमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन’च्या (एसटीपी) माध्यमातून नियमितपणे थोडी-थोडी गुंतवणूक चालू ठेवणे हिताचे ठरते. ‘सेबी’च्या नियंत्रणामुळे म्युच्युअल फंडांचे व्यवहार आता पारदर्शी झाले आहेत. 

न्यास किंवा ट्रस्टची गुंतवणूक
सार्वजनिक देणग्या हा अनेक न्यासांचा (ट्रस्ट) मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत असतो आणि बहुधा सर्व रक्कम मुदत ठेवी, बाँड्‌स यांसारख्या प्रकारातच ठेवली जाते. ठेवींवरील परतावा हा सुरक्षित असला, तरी तो नेहमीच मर्यादित राहणार आहे. वाढणाऱ्या महागाईमुळे पारितोषिके किंवा अन्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मिळालेला निधी कमी पडू लागल्याने अनेक ट्रस्टना आपल्या खर्चाला मुरड घालावी लागते किंवा दर वषीर्’ कार्यक्रम घेण्याऐवजी तो दोन वर्षांनी करावा लागतो किंवा पारितोषिके एकत्र करावी लागतात.

त्यासाठी देणग्यांतील काही रकमेला इक्विटी आणि बॅलन्स्ड म्युच्युअल फंडात होऊ शकणाऱ्या वाढीची जोड दिल्यास अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकेल. त्यातून नियमितपणे रक्कम काढण्यासाठी ‘सिस्टेमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन’चा (एसडब्लूपी) उपयोग करता येऊ शकतो.

‘नो पेन, नो गेन’
रामकृष्ण मिशन, बाँबे हॉस्पिटल, रामजन्मभूमी न्यास, तिरुपती देवस्थान अशा अनेक न्यासांनी म्युच्युअल फंडामध्ये निधी गुंतविलेला आहे. ही उदाहरणे डोळ्यांसमोर ठेवून शाळा, गणेश मंडळे, मंदिर, मठ, असोसिएशन्स, युनियन्स अशा अनेक प्रकारचे ट्रस्ट आणि सोसायट्या म्युच्युअल फंडाकडे आपला अतिरिक्त निधी वळवू शकतील आणि आपल्या संस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिक निधी मिळवू शकतील. त्यासाठी अर्थातच थोडी जोखीम घ्यावी लागेल, कारण ‘नो पेन, नो गेन’, हे लक्षात ठेवावे लागतेच.