मुंबई - नोटाबंदीचे परिणाम कमी होत असताना वस्तू व सेवा करही संक्रमणाच्या अवस्थेतून जात असून, यातून आगामी वर्ष २०१८ मध्ये विकासदराला बळकटी मिळणार आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमती व त्याचा भारतीय बाजारावरील परिणाम व वाढती महागाई यामुळे विकासदरातील अडथळे वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

सरते वर्ष हे अर्थव्यवस्थेसाठी संमिश्र असेच गेले. विशेषतः नोटाबंदीमुळे कोलमडलेले अर्थकारण व जीएसटीमुळे लघु व मध्य उद्योगांना बसलेला फटका यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ढेपाळलेल्या स्थितीत होती. या कालावधीत जवळपास दोन टक्‍क्‍यांनी जीडीपीची घसरण झाली. या सर्व अवस्थांमधून जात असताना नवीन वर्षात मात्र अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. 

जीडीपीला चालना मिळण्याची शक्‍यता वर्तविण्याची कारणेही दिसून येत आहेत. आयातीला ब्रेक लागला असताना निर्यात मात्र मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्रातील मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. 

विशेषतः जीएसटी व बॅंकिंग दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी यामुळे आर्थिकदृष्ट्या नकारात्मक बाबींना लगाम लागला आहे. याचसह कृषी उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीनेही अनेक योजना केंद्र सरकारने राबविल्या आहेत. या साऱ्याचा परिपाक विकासदरवाढीमध्ये होण्याची चिन्हे आहेत. 

भारतातील आर्थिक सुधारणांचे ‘मूडीज’ व जागतिक बॅंकेकडूनही कौतुक झाले आहे. भारतातील व्यावसायिक वृद्धी कमालीची असल्याचेही या संस्थांचे म्हणणे आहे. 

स्टॅंडर्ड चार्टर्डच्या मते भारताचा विकासदराचा वाईट काळ आता संपुष्टात आला आहे. आगामी चार ते सहा तिमाहीमध्ये विकासदर पूर्वपदावरून अधिक गती घेणार आहे. मात्र, आर्थिक सुधारणांना खीळ बसता कामा नये, असेही स्टॅंडर्ड चार्टर्डचे म्हणणे आहे. 

नोमुरा या संस्थेने आगामी मार्च २०१८च्या तिमाहीपर्यंत भारताचा विकासदर ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मजल मारेल, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती कमालीच्या वाढल्याचे चित्र आहे. नोव्हेंबर २०१७ पासून जागतिक बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचे दर २८ टक्‍क्‍यांनी वाढले आहेत. ५२.३ डॉलर प्रतिबॅरलवर असणाऱ्या किमती थेट ६० डॉलर प्रतिबॅरलवर गेल्या आहेत. आगामी काही दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका उडण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच महागाईनेही डोके वर काढले आहे. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीने इंधनदरवाढ होऊन त्याचा महागाईवर परिणाम होत आहे. तसेच, वित्तीय तुटीवरही त्याचा व्यापक परिणाम होत आहे.

येत्या १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांमध्ये सातत्य राखत खासगी गुंतवणुकीत भर पडेल असे निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. यामुळे विकासदराला पुष्टी मिळण्याची शक्‍यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. 

विकासदरवाढीची वैशिष्ट्ये
खासगी गुंतवणुकीत सातत्याने होणारी वाढ
आर्थिक सुधारणांचा सपाटा 
बॅंकिंग व्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारे कायदे