मुंबई - देशभरात ‘जीएसटी’बाबत संभ्रमावस्था असताना महाराष्ट्रात मात्र कर महसुलात समाधानकारक वाढ झाल्याने मंदीच्या काळातही राज्याच्या तिजोरीची चांदी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या कर महसुलात मागील वर्षीपेक्षा तब्बल २५४१५ कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा परतावा दिल्यानंतर १२ हजार ९१५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त कर महसूल जमा झाला आहे. विक्रीकर विभागाच्या या उत्तम कामगिरीमुळे पंतप्रधान कार्यालयाने राज्याला पारितोषिक देऊन गौरवल्याने राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा सन्मान मिळाला आहे. 

केंद्र सरकारने ‘एक देश एक कर’ म्हणून ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर व्यापारी व विक्रीकर विभागात प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण होते. त्याबाबतची विवरणपत्रे भरणेही सहज शक्‍य नसल्याचा आक्षेप होता. मात्र, विक्रीकर विभागाच्या सक्षम कार्यप्रणालीने राज्याने बाजी मारत कर महसूल जमा करण्यात देशातल्या सर्व राज्यांना मागे टाकले आहे. 

राज्याचे कर महसूलचे उत्पन्न २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९० हजार ५२५ कोटी रुपये इतके होते. हे सर्व उत्पन्न ‘व्हॅट’च्या स्वरूपात जमा झालेले होते. यासाठी आठ लाख ५६ हजार ४७३ नोंदणीकृत व्यापारी होते, तर मार्च २०१८ अखेर तब्बल १३ लाख ७८ हजार ८१४ व्यापारी नोंदणीकृत झाले आहेत.