गुंतवणुकीचा विश्वासार्ह पर्याय म्हणून आजही पारंपरिक गुंतवणूकदार टपाल विभागाच्या (पोस्ट) विविध योजनांचा पर्याय निवडतो. इंदिरा विकास पत्र आणि किसान विकास पत्र हे त्यातीलच काही प्रकार. १९८६ मध्ये सुरू झालेल्या इंदिरा विकास पत्र या योजनेमध्ये रु. २००, ५००, १०००, ५००० अशा टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक करता यायची. रोख स्वरूपात किंवा चेक/डिमांड ड्राफ्टने पैसे भरून ही प्रमाणपत्रे मिळायची. त्यासाठी कोणताही विहित नमुन्यातील अर्ज भरण्याची गरज नव्हती. एखाद्या करन्सी नोटेसारखे किंवा बेअरर चेक सारखेच याचे स्वरूप असायचे. परंतु असे प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे हे मोठे जिकिरीचे काम असायचे. असे प्रमाणपत्र हरवले, चोरीला गेले किंवा फाटले तर नवे प्रमाणपत्र देता येते का आणि अशा हरविलेल्या प्रमाणपत्राची रक्कम देण्यास टपाल विभाग बांधील आहे का, असा प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुपरिटेंडंट, पोस्ट ऑफिस वि. जंबूकुमार जैन (२०२०) २ एसएससी २९५ या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. 

काय आहे प्रकरण?
प्रत्येकी रु. ५००० ची एकूण ८८ प्रमाणपत्रे म्हणजे रु. ४,४०,००० ची इंदिरा विकास पत्रे रोख रक्कम देऊन मूळ तक्रारदार जैन यांच्या वडिलांनी १९९६-१९९८ या काळात विकत घेतली. ती जून २००१ मध्ये हरविली म्हणून, जैन यांनी पोलिसांत तक्रार देखील दाखल केली. टपाल विभागाकडेदेखील पैशांची मागणी केली. परंतु एकतर मूळ प्रमाणपत्रे रोखीने विकत घेतल्यामुळे ती तक्रारदार यांच्या वडिलांनीच विकत घेतल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता आणि नियमाप्रमाणे अशी प्रमाणपत्रे हरविल्यास त्याचे पैसे देण्यास टपाल विभाग बांधील नाही. या कारणास्तव टपाल विभागाने अशा हरविलेल्या प्रमाणपत्रांची मुदतपूर्तीची रक्कम रु. ८,८०,००० देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जैन यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. ग्राहक मंचाने टपाल विभागाला तक्रारदाराकडून बंधपत्र लिहून घेऊन मुदतपूर्तीची रक्कम देण्याचा आदेश दिला. हाच आदेश राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांनीही कायम ठेवला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. 

न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र टपाल विभागाच्या बाजूने निकाल देताना नमूद केले, की रोख पैसे दिल्यास अशी प्रमाणपत्रे लगेचच दिली जातात. चेक/डिमांड ड्राफ्टने विकत घेतल्यास ते पैसे जमा झाल्यावरच प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्याचे रेकॉर्ड असते. तसेच इंदिरा विकास पत्राच्या नियमावलीमधील नियम ७ अन्वये, प्रमाणपत्र फाटले असेल तर दुसरे प्रमाणपत्र देता येते. परंतु, प्रमाणपत्र ओळखताही येणार नाही, एवढे खराब झाले किंवा फाटले असेल; तसेच प्रमाणपत्र हरविल्यास किंवा चोरीला गेल्यास दुसरे प्रमाणपत्र देता येत नाही. या प्रकरणामध्ये देखील समजा चेक/डिमांड ड्राफ्टने प्रमाणपत्र विकत घेतले असते, तर कदाचित तक्रारदाराचा हक्क असल्याचा काहीतरी पुरावा मिळाला असता.

समजा, प्रमाणपत्रे देऊनसुद्धा पोस्टाने पैसे देण्यास नकार दिला असता किंवा कमी पैसे दिले असते, तर टपाल विभागाला नक्कीच दोषी धरले गेले असते. या प्रकरणामध्ये प्रमाणपत्रे रोखीने घेतल्यामुळे मालकी हक्काचा कोणताही पुरावा समोर येत नाही, केवळ तक्रारदाराने बंधपत्र दिले आणि अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीने त्याच्यावर हक्क सांगितला नाही, म्हणून या प्रकरणामध्ये टपाल विभाग पैसे देण्यास बांधील होत नाही. त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. हे नियम विचारात न घेतल्यामुळे ग्राहक मंचांचे निर्णय रद्द होण्यास पात्र आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. हा खूप महत्त्वाचा निकाल आहे. 

‘अनक्लेम्ड’ प्रमाणपत्रांची रक्कम कोटींच्या घरात
इंदिरा विकास पत्रे कालांतराने बंद झाली. त्यामुळे अशा प्रमाणपत्रांमध्ये नवी गुंतवणूक थांबली असली तरी १-२ वर्षांपूर्वी आलेल्या एका बातमीनुसार ‘अनक्लेम्ड’ प्रमाणापत्रांची रक्कम काही शे कोटी रुपयांच्या घरात होती. सध्या किसान विकास पत्र चालू असल्याचे दिसून येते. त्याच्या नियमांप्रमाणे मात्र ‘किसान विकास पत्र’ हरविल्यास, चोरीला गेल्यास किंवा अगदी खराब झाल्यास देखील बदलून मिळू शकते. शेवटी काय, आपली कागदपत्रे (रेकॉर्ड) नीट जपून ठेवण्याला पर्याय नाही. कायद्यामध्ये ‘नो रेकॉर्ड इज नो प्रूफ अँड पुअर रेकॉर्ड इज पुअर प्रूफ’ असे म्हणूनच म्हटले जाते.

Edited By - Prashant Patil