‘अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडात मोठा घोटाळा’ अशा हेडलाइन्स अर्थविषयक टीव्ही चॅनेल्स आणि वेबसाइट्सवर वाचून अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक असणाऱ्या काही युनिटधारकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. ‘ब्रेकिंग न्यूज’मुळे हवेत धुरळा उडतो आणि समोरचे काही दिसेनासे होते. अशा बातम्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळेच संदिग्ध आणि अपुऱ्या माहितीवर आधारित बातम्या वाचून लगेच आपले मत बनवणे हिताचे नसते. त्यामुळेच कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सत्य परिस्थिती काय आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेऊन पैसे काढण्याची घाई करू नये. अ‍ॅक्सिस सोडून इतर म्युच्युअल फंड तरी ‘सही’ आहेत का, असा प्रश्न काही जण (उगाचच!) विचारू लागले आहेत. त्यानिमित्ताने....

अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडात खरोखरच मोठी अफरातफर झाली आहे का? अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाने केलेल्या खुलाशानुसार, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्यांच्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या नियमित तपासणीमध्ये (ऑडिट) त्यांच्या सात योजनांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या दोन फंड व्यवस्थापकांच्या कामकाजाविषयी शंका आल्याने पुढे अंतर्गत चौकशी सुरू केली गेली आहे. यासाठी त्यांनी बाहेरच्या सल्लागारांचीही मदत घेतली आहे. अजून चौकशी चालू आहे आणि या दरम्यान दोन संशयित फंड व्यवस्थापकांना निलंबित करून त्यांच्या जागी अन्य फंड व्यवस्थापकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या आरोपांचा त्यांनी इन्कारही केला आहे. अहवाल येईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढणे बरोबर नाही, असे प्रख्यात विधिज्ज्ञ एच. पी. रानिना यांनीही म्हटले आहे.

अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या युनिटधारकांनी काय करावे?

चौकशी अहवाल जाहीर होईपर्यंत आणि त्यावर ‘सेबी’तर्फे जी कार्यवाही होईल, तोपर्यंत त्यांनी वाट बघावी. या दोन फंड व्यवस्थापकांविषयी जरी संशय निर्माण झाला असला, तरी अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या एकंदरीत कामकाजाविषयी शंका नसल्याने कोणत्याही योजनांमधूनही पैसे काढून घेण्याचा विचार करू नये. या फंड मॅनेजरनी काही गडबड केली आहे का, त्यामुळे युनिटधारकांचे नुकसान झाले आहे का आणि झाले असल्यास किती, हे सर्व चौकशी पूर्ण झाल्यावरच कळणार आहे. महत्त्वाचे हे आहे, की ज्या योजनांमध्ये गडबड असल्याचा संशय आहे, त्यातील शेअरच्या मूल्याविषयी कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे त्या योजनेच्या ‘एनएव्ही’ला युनिटधारकांना केव्हाही रक्कम मिळेल, याची खात्री आहे. ‘सेबी’नेही या प्रकरणात लक्ष घालणे अपेक्षित असल्याने त्यांच्याकडून गरजेनुसार कारवाई होईल, असे वाटते. अ‍ॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या पोर्टफोलिओची गुणवत्ता आणि योजनांची आजपर्यंतची कामगिरी समाधानकारक आहे, याकडे युनिटधारकांनी दुर्लक्ष करू नये.

इतर म्युच्युअल फंड कंपन्यांतही अशी गडबड असेल का?

१९६४ मध्ये भारतातील पहिली युनिट स्कीम ६४ च्या रुपाने सुरू झाली आणि गेल्या ५८ वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंड ही संस्था सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे भरवशाचे आणि लाभदायी गुंतवणूकसाधन बनली आहे, यात शंका नाही. १९९६ मध्ये आलेल्या ‘सेबी’च्या विस्तृत नियमावलीने कामकाजामध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी आणि युनिटधारकांचे हितरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. यात सतत सुधारणाही होत असतात, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच पाच कोटींपेक्षा अधिक ‘एसआयपीं’तून १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दरमहा म्युच्युअल फंडांत गुंतवली जात आहे. सोने, स्थावर अशा अन्य गुंतवणूक साधनांच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड व्यवसायात अधिक नियमन केले गेल्यामुळे येथील सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढलेली आहे. गुंतवणुकीत व्यापकता यावी, रिस्क कमी व्हावी म्हणून म्युच्युअल फंडानी शेअर वा रोखे खरेदी कशी करावी, याविषयी पण ‘सेबी’ने नियम केलेले आहेत. उदाहरणार्थ, एका म्युच्युअल फंडाच्या सर्व योजना मिळून एका कंपनीच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक भांडवलाचा हिस्सा खरेदी करता येत नाही, एका योजनेला त्या योजनेच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक एकाच कंपनीच्या शेअरमध्ये करता येत नाही, म्युच्युअल फंडाला आपल्या प्रवर्तकांच्या कंपन्यांमध्ये एकूण २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नाही.

याशिवाय म्युच्युअल फंडसुद्धा आपली अंतर्गत नियमावली बनवत असतात आणि अनेक प्रकारच्या चाळण्या लावूनच खरेदी-विक्री करीत असतात. उदा. अ‍ॅनालिस्टच्या शिफारसीशिवाय कोणत्याही शेअरची खरेदी-विक्री करण्याचा निर्णय फंड व्यवस्थापक घेऊ शकत नाही. केलेले नियम शिथिल करून काही खरेदी-विक्री करायची असेल, तर जोखीम समितीची मान्यता घ्यावी लागते., आदी. या सर्व नियमांमुळे जरी मधे-मधे असे घोटाळे होत असले तरी म्युच्युअल फंड ‘सही’च आहेत, यावर युनिटधारकांनी भरवसा ठेवायला हरकत नाही.