मुंबई: बँकेतून चेकबुक मागवणे, एटीएमधून पैसे काढणे, बँकेत रक्कम जमा करण्यासाठी तसेच जनधन खात्यांसाठीही बँकेला शुल्क देण्याची वेळ येऊ शकेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला कारण ठरलंय सरकारच्याच एका खात्याचा निर्णय. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत सेवांवरील सेवाकरापोटी 40हजार कोटी रुपये भरण्याची नोटीस जीएसटी संचलनालयाने बँकांना दिली आहे. ही नोटीस मागे न घेतल्यास बँकांनी आता या सुविधा मोफत देणे थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा वाद आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत जाऊन पोचला आहे. 

एप्रिल महिन्यात जीएसटी संचलनालयाने बँकांमार्फत ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या मोफत सेवांवरील सेवाकरापोटी 40 हजार कोटी रुपये भरण्याची नोटीस दिली होती. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलमध्ये महसूल विभागाने संबंधित बँकांवर सेवा कर चुकता करण्यासाठी दबाव टाकला होता. वेळेत सेवा कर सरकारी तिजोरीत न जमा केल्यास दंड आणि व्याज आकारण्याचीही भीती त्यांना दाखविण्यात आली. 12 टक्के सेवा कराची रक्कम न चुकवल्यास एकूण रकमेवर 18 टक्के कर आणि 100 टक्के दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले. यानंतर, या प्रकरणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि बँकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या असून, त्यामध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. बँकांच्या मते याप्रकरणी तोडगा न निघाल्यास ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या मोफत सेवा दिल्या जाणार नाहीत. एका खासगी संकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार आता हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे मोदी काय निर्णय घेतात यावर पुढचा निर्णय अवलंबून आहे. 

कोणत्या सुविधा महागणार? 
केंद्र सरकारकडून बँकांना सेवाकरात सूट न मिळाल्यास आणि बँकांनी या सुविधांना शुल्क आकारणी सुरु केल्यास चेकबुक मागवणे, एटीएमधून पैसे काढणे, बँकेत रक्कम जमा करण्यासाठी तसेच जनधन खात्यांसाठीही बँकेला शुल्क देण्याची वेळ येणार आहे.