स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक क्षेत्रातील निश्‍चलनीकरण हा सर्वांत मोठा दिवाळखोर निर्णय म्हणावा लागेल. देशात १९४६मध्ये एक हजार रुपयांच्या आणि जनता राजवटीत १९७८मध्ये एक, पाच आणि दहा हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या; परंतु एकूण मूल्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण कमी होते.

काही वर्षांपूर्वी ब्रिटन वगळता, इतर युरोपीय देशांनी आपली चलने रद्द करून ‘युरो’ हे नवे चलन अस्तित्वात आणले; पण त्यामुळे गोंधळ झाला नाही, कारण ते आणण्यापूर्वीच त्याचे आवश्‍यक त्या प्रमाणात ‘प्रिंटिंग’ सर्व जनतेला त्यांच्या गरजेप्रमाणे मिळेल, याची तरतूद केलेली होती. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशातील जनतेकडे १५ लाख ४४ हजार कोटी किमतीच्या नोटा होत्या. त्यापैकी १३ लाख ७९ हजार म्हणजे एकूण किमतीच्या ८६ टक्के किमतीच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर या दिवाळखोर निर्णयाने देशातील सगळे आर्थिक व्यवहार ठप्प केले. निर्णयाची अंमलबजावणी ज्या रीतीने केली आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा सात-आठ महिने जो छळ झाला, त्याविषयी फक्त दोनच मुद्दे मांडतो.

काही तथाकथित अर्थतज्ज्ञ राज्यकर्त्यांची खुशामत करण्यासाठी भारताचे वर्णन ‘संभाव्य आर्थिक महासत्ता’ (संभाव्य म्हणजे ५० वर्षांनी) असे करत असले, तरी ती प्रामुख्याने रोखी (कॅश)वर चालणारी आहे. ८६ टक्के मूल्यांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर शंभर रुपयांच्या नोटा पूर्वीच आणि फार मोठ्या प्रमाणावर छापायला हव्या होत्या. ते झाले नाही. सरकारने कहर केला तो म्हणजे लगेचच दोन हजारांच्या नोटा आणून. पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये लोक काळा पैसा साठवतात, म्हणून त्या रद्द केल्यानंतर सरकारने दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणल्या. देशातील बहुसंख्य जनतेला दैनंदिन व्यवहारांसाठी ज्यांचा काहीच उपयोग नव्हता, अशा दोन हजारांच्या नोटांचे प्रमाण केवळ ३.३ टक्के होते, परंतु त्यांचे मूल्य ५२ टक्के होते. यावरून सर्वसामान्यांचे किती हाल झाले असतील, याची कल्पना येते. शंभर रुपयांच्या नोटा मुबलक न छापण्याचा सरकारचा हलगर्जीपणाही दिसला.

पंतप्रधानांनी तीन मुख्य उद्देश सांगितले होते ः काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट चलन नष्ट करणे व त्यायोगे अतिरेक्‍यांच्या कारवायांना आळा घालणे. यापैकी एकही साध्य झाले नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार फक्त ४१ कोटी रुपये इतकेच बनावट चलन सापडले. अतिरेक्‍यांच्या कारवाया न थांबता त्या वाढल्या आणि काळ्या पैशांच्या बाबतीत तर उलटेच घडले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार ज्या १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपये किमतीच्या नोटा रद्द केल्या, त्यापैकी १५ लाख २८ हजार कोटींच्या, म्हणजे ९९ टक्के नोटा लोकांनी छळ सोसून बॅंकेत भरणा केल्या. शिक्षण, आजारपण, अनपेक्षित घटना इ. अनेक गोष्टींसाठी लोक काही रक्कम घरी ठेवतात, तो सगळा काळा पैसा म्हणणे ही घोडचूक आहे.

तज्ज्ञांच्या मते भारतात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सुमारे २५ टक्के रक्कम कर न भरलेली, म्हणजे काळा पैसा आहे. आता हे प्रमाण लोकांनी बॅंकेत जमा केलेल्या १५ लाख २८ हजार कोटी रुपयांना लावले, तर तीन लाख ८२ हजार कोटी इतकी रक्कम होते. म्हणजे मोदींनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी करून, ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता, त्यांना तीन लाख ८२ हजार कोटींचा काळा पैसा ‘पांढरा’ करण्याची संधी दिली, असा माझा निष्कर्ष आहे. अर्थव्यवस्थेवरही मोठे दुष्परिणाम होणे अपरिहार्य होते. सर्वांना त्याची झळ पोचली.

सर्वांत बेजार झाले ते लहान आणि मध्यम व्यापारी. दोन हजारांच्या निरुपयोगी नोटा, तासन्‌तास रांगेत राहूनही बॅंकेतून मिळणारी तुटपुंजी रक्कम, ४० टक्के एटीएम नादुरुस्त किंवा बंद, अशा परिस्थितीत लोकांकडे दैनंदिन व्यवहारांसाठी पैसे नसल्यामुळे त्यांचा व्यापार ठप्प झाला. शेतीची कामे थंडावली. मागणी नसल्याने कारखानदारी क्षेत्र रोडावले. ज्यांचे अधिक व्यवहार रोखीमध्ये होतात, अशा सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना त्याचा फटका बसला. त्यांनी बरीच नोकरकपात केली. बेरोजगारीच्या संकटात नोटाबंदीमुळे भर पडली. Center for Monitoring Indian Economy या संस्थेच्या अंदाजानुसार सुरवातीच्या चार महिन्यांत सुमारे १५ लाख लोक बेरोजगार झाले. नोटाबंदी फसते असे दिसल्यानंतर पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्वरित ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ची घोषणा केली, ती हास्यास्पद होती. रोखीवर चालणारी जगातील भारत ही मोठी अर्थव्यवस्था आहे. म्हणूनच नोटाबंदीनंतर रोखीचे व्यवहार फक्त १२ टक्‍क्‍यांनी कमी झाले. मध्यंतरीच्या काळात देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दरावरून वाद निर्माण झाला होता. परंतु, हा दर केवळ एप्रिल- जून २०१७मध्ये कमी झाला नसून, अगोदरच्या चारही तिमाहींमध्ये घसरत गेला आहे. नोटाबंदी हे त्याचे सर्वांत मोठे कारण आहे. त्याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होत आहे.