नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना एका दात्याकडून रोखीने निधी स्वीकारण्याची मर्यादा 2 हजार रुपयांवर आणल्यानंतर आता केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्षांना डिसेंबरअखेर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची तंबी दिली आहे.

डिसेंबरअखेर प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरल्यास पक्षांना मिळणारी प्राप्तिकर सूट बंद करण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. 

नव्याने येणारे राजकीय पक्षांचे बॉंड बॅंकांकडून विकत घेऊन त्याद्वारे देणगी देणाऱ्या व्यक्तींची नावे गोपनीय ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहे.

याविषयी बोलताना महसूल सचिव हसमुख अधिया म्हणाले, ''राजकीय पक्षांना कायद्यानुसार प्राप्तिकरातून सूट आहे. परंतु, अर्धे राजकीय पक्ष वेळेवर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत नाहीत. राजकीय पक्षांनी डिसेंबरअखेर प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरल्यास त्यांना प्राप्तिकरातून मिळणारी सूट बंद होईल. आम्ही अशा पक्षांना नोटिसा पाठवून त्यांचे सूट रद्द करू. यामुळे शिस्तीचे वातावरण निर्माण होईल. मागील दोन वर्षांतील आकडेवारीनुसार 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक राजकीय पक्षांनी वेळेत प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरलेली नाहीत. काही छोटे पक्ष विवरणपत्र भरण्याची तसदीच घेताना दिसत नाहीत.'' 

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2017-18 मध्ये या संबंधीच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी अर्थ विधेयकाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यानुसार राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर विवरणपत्र डिसेंबरअखेर भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात राजकीय पक्षांच्या बॉंडची गोपनीयता राखण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना मार्च महिन्यात जाहीर होतील.