नवी दिल्ली : 'इन्कम टॅक्‍स'च्या स्लॅबमध्ये सवलत न मिळाल्याने नाराज असलेल्या नोकरदार वर्गासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. इन्कम टॅक्‍स रिटर्न भरताना झालेल्या किरकोळ त्रुटींसाठी आता यापुढे प्राप्तिकर खाते तुम्हाला 'डिमांड नोटीस' बजावणार नाही. अशा किरकोळ त्रुटींबाबत नोटीस न बजावण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

नोकरदार वर्ग भरत असलेल्या 'फॉर्म 16'मधील माहिती आणि कर विभागाकडून सादर होणारा 'फॉर्म 26-एएस' यामधील माहितीमध्ये काही वेळा तफावत असते. पण ही तफावत किरकोळ असेल, तर त्याबाबत करदात्याला 'डिमांड नोटीस' यापुढे पाठविली जाणार नाही. 

'सीबीडीटी'चे अध्यक्ष सुशील चंद्रा यांनी 'पीटीआय'ला ही माहिती दिली. चंद्रा म्हणाले, "अशा प्रकरणांमध्ये तफावत किरकोळ असेल, तर नोटीस न पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करदात्यांवर आमचा विश्‍वास आहे. इन्कम टॅक्‍स रिटर्न्सची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.'' पुढील आर्थिक वर्षातील (2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी) इन्कम टॅक्‍स रिटर्नपासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होईल. 

सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार, 'फॉर्म 16' आणि 'फॉर्म 26-एएस' यामधील माहिती पडताळून पाहिली जाते. त्यात तफावत किंवा त्रुटी असतील, तर बंगळूर येथील 'सीपीसी' केंद्राद्वारे संबंधित करदात्याला नोटीस बजावली जाते. 

किरकोळ रकमेसाठीची पडताळणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरीही ज्या प्रकरणांमध्ये करचुकवेगिरीची शंका असेल किंवा तफावत मोठी असेल, त्यांची कसून चौकशी केली जाईल, असेही चंद्रा यांनी स्पष्ट केले. अशा छोट्या रकमेच्या प्रकरणांमुळे करदाते आणि प्राप्तिकर विभागाचा वेळ वाया जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस'च्या (सीबीडीटी) अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता.