अर्थसंकल्प 2020 : आर्थिक पाठबळ कोणाला द्यायला हवे आणि कोणाला देण्यात आले आहे, यावरून सरकारचा लोककेंद्री दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. असमानता नष्ट करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणारे सरकार खऱ्या व चिरंतन विकासाकडे घेऊन जाणारे असते आणि या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अनेक सरकारे अपयशी ठरली. २०२० साठीचा अर्थसंकल्प मांडणारे सरकारसुद्धा सामाजिक न्याय विषयाला न्याय देण्यात पूर्ण अपयशी ठरले, असे म्हणावे लागेल. वंचित घटकांसाठीचे अर्थसंकल्पातील स्थान त्यांना अधिक मागे लोटणारे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कारण २०१९ मध्ये सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयांवरील तब्बल ११ टक्‍यांनी घटविण्यात आलेली आर्थिक तरतूद २०२० च्या अर्थसंकल्पात केवळ २ टक्के वाढविण्यात आली आहे. जी खरेतर मागील वेळेचे कमी केलेले ११ टक्के व आताची वाढ धरून निदान १५ टक्के करायला हवी होती. 

अपंगत्वासह जगणारा समूह आणि वृद्धांसाठीची तरतूद एकत्र जाहीर करून कोणत्या वर्गाला किती निधी प्रत्यक्षात देणार याचे गुप्त अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. यातून सरकारने आपले उत्तरदायित्व मुद्दाम अस्पष्ट ठेवले आहे. गाव, गरीब व शेतकरी आमच्या अर्थनितीच्या केंद्रस्थानी असेल, असे आश्वासन भाषणात असते, पण त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केलेली दिसत नाही. अंगणवाड्या वाढविण्यासाठी तरतूद दिसते, पण अंगणवाडी सेविकांसाठी योग्य व वेळेवर पगार देण्याबाबतची स्पष्टता नाही. त्यामुळे अंगणवाड्या प्रत्यक्षात चालणार कशा, हा प्रश्न कायम आहे. मलनिस्सारणासाठी यांत्रिक वापर करण्यावर आर्थिक तरतूद करताना मानवी विष्ठा वाहून नेणाऱ्या माणसांचे पुनर्वसन करणे आधी महत्त्वाचे आहे. तो विकासाचा मानवी-दृष्टिकोन आहे, पण याचा सरकारला विसर पडला आहे. 

बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालये व दवाखाने उभारले तर आर्थिक कमकुवत व गरीब वर्गाला आरोग्य अधिकारासारखा मूलभूत हक्क मिळण्याबाबत आता गुंतागुंत तयार होऊ शकते. सामाजिक स्वास्थ्य व सुरक्षा सारख्या बाबींमधून कॉर्पोरेट हित जपण्याच्या पातळीवर सरकारने जाणे मोठ्या अन्यायाची सुरुवात ठरू शकते. अंगणवाडी, पोषण आहार, आरोग्य योजना, न्याय मागण्यांच्या यंत्रणा यांच्यावर अधिक आर्थिक तरतूद करायला हवी होती.

आर्थिक तरतूद रचनात्मक व सकारात्मक असावी आणि पैशाचा व सत्तासामर्थ्याचा वापर लोकविरोधी नसावा हे साधे तत्त्व आहे. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी यांच्यासाठीची तरतूद वाढविण्याची अपेक्षा केवळ निवडणुका जवळ असल्या की पूर्ण होते, हेच पुन्हा अधोरेखित झाले. स्वच्छ भारत, महिला विकासाच्या नावाखाली जाहिरातींवर मोठा खर्च केला जातो आणि अपेक्षित घटकांना अन्यायच बघावा लागतो. जीवन जगताना सुलभता निर्माण करण्यापेक्षा उद्योग-व्यवसायांना अधिक सुलभता निर्माण करून देण्याचा प्रकार अर्थसंकल्पात जाहीरपणाने स्वीकृत करून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कमाईमध्ये प्रचंड तफावत असलेल्यांचा देश म्हणून भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकावरील देश आहे. वाईट पद्धतीने सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन हाताळणेच संपत्तीमधील तफावत वाढविण्यास कारणीभूत आहे.

अंमलबजावणीचा विचार न करता योजना आणायच्या आणि मग काय योजना आणल्या यावर जाहीर भाषणबाजी करत जणू जनसंपर्क अभियान राबविल्याप्रमाणे ते वापरत राहायचे. यात गरजवंतांना सामाजिक न्यायापर्यंत पोचविण्याचे उद्दिष्ट मागेच राहते. मानवी विकासाचे सामाजिक निर्देशांक गाठण्याचे ध्येयच नसल्याने एक मोठी सामाजिक अन्यायाची प्रक्रिया सुरू होते, याचे भान अर्थसंकल्पात दिसत नाही.

अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा मूलभूत हक्क जर सगळ्यात महत्त्वाचा मानला जातो, तर मग न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पुरेशी तरतूद नसणे हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे.