सर्वसामान्यत: जेव्हा करदात्याचे अंदाजित व प्रत्यक्षात आलेले उत्पन्न भिन्न असते वा आगाऊ कर, टीसीएस किंवा टीडीएसद्वारे वजा झालेला एकूण प्राप्तिकर एकूण कर देयतेपेक्षा जास्त असतो तेव्हा करदाता त्या वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरून रिफंड मागू शकतो. विवरणपत्र भरण्याची मुदत उत्पन्नाच्या संबंधित आकारणी वर्षात ३१ जुलै रोजी संपते. करदात्याने तारखेपूर्वी विवरणपत्र दाखल केले नाही, तर ‘बीलेटेड’ विवरणपत्र विलंब शुल्कासहित ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल करता येते. तथापि, करदात्याला काही कारणास्तव विवरणपत्र दाखल करता आले नसेल, तर अद्ययावत (अपडेटेड) प्राप्तिकर विवरणपत्र दोन वर्षांपर्यंत भरता येते. तथापि, रिफंड मागण्यासाठी त्याचा उपयोग होत नाही. मात्र अशा वेळी मुदत संपल्यानंतरही कायद्यात कलम ११९(२)(बी) अंतर्गत उद्धृत केलेल्या तरतुदी व अटीनुसार विवरणपत्र भरता येते व रिफंड मागता येतो, परंतु याची बहुतेक करदात्यांना कल्पना नसते. असे प्रलंबित विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ठोस व सबळ कारण हा निकष आहे, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

जुना रिफंड कसा मिळवायचा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने कलम ११९(२) (बी) अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतरही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र स्वीकारण्याचे अधिकार दिले आहेत. कधीकधी करदात्यांना निर्दिष्ट मुदतीत विवरणपत्र दाखल करण्यास विलंब होऊ शकतो म्हणून प्राप्तिकर विभागाने ०९/०६/२०१५ रोजी एक परिपत्रक जारी करुन अशा विलंबांना सबळ कारण असल्यास माफी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार, दिलेल्या नियमांचे पालन करून आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण केली, तर विवरणपत्र मुदतीनंतर भरूनही रिफंड मिळेल.

रिफंडसाठी अर्ज स्वीकारणारे अधिकारी

मुदत संपलेल्या विवरणपत्र भरण्याचा अर्ज रिफंड रक्कम रु. दहा लाखांपर्यंत असल्यास प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, रिफंड रु. दहा ते पन्नास लाखांच्या दरम्यान असल्यास मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त यांच्याकडे, व पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे सबळ कारणांच्या पुष्टीसह दाखल करता येतो.

मुदत

रिफंड मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावयाचा अर्ज निर्धारण वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांच्या आत करता येईल. सहा वर्षांची ही मर्यादा मंडळासह वरील विहित आर्थिक मर्यादांनुसार विलंब माफ करण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना लागू आहे..

अर्जावरील प्रक्रिया कालावधी

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याचा अर्ज प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.

अर्ज हस्तलिखित करता येतो

प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यास का विलंब झाला, याबद्दल कारणे कथन करण्याचा अर्ज कोणतेही विशिष्ट फॉर्म विहित केलेला नाही, तो साध्या कागदावर करता येतो. कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया लिखित केली गेली नसली तरी उशीर होण्याची कारणे झाल्याबद्दल माफी व्यक्त करणे आवश्यक आहे. माफी मंजूर झाल्यास आलेल्या पत्राच्या आधारे ऑनलाइन प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यास ते त्वरित प्रक्रियेसाठी घेतले जाते.

रिफंड मागणी स्वीकारण्याच्या अटी

रिफंडची रक्कम ज्या आर्थिक मर्यादेत असेल त्यानुसार देण्यात आलेल्या प्राप्तिकर आयुक्त, यांना अर्ज स्वीकारण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. कलम ११९ (२) (बी) अन्वये दाखल केलेल्या विवरणपत्राचा विचार करतांना याची खात्री केली जाईल, की घोषित केलेले उत्पन्न/नुकसान आणि/किंवा रिफंडची रक्कम योग्य व खरी आहे. आणि प्राप्तिकर विभागाने हे विचारात न घेतल्यास करदात्याचे आर्थिक नुकसान होईल. या मागणीची सत्यापसत्यता तपासताना अचूकता तपासण्यासाठी अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आवश्यक चौकशी किंवा केसची छाननी करण्याचे अधिकार प्राप्तिकर अधिकारी यांना सुपूर्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

विलंबास क्षमा दिल्यास...

करदात्यांद्वारे प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर लॉग इन करून कलम ‘११९(२)(बी)’ व कलम ‘९२ सीडी’ अंतर्गत विवरणपत्र इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करता येईल.