लातूर: मागील अनेक महिन्यांपासून लातुर जिल्ह्यात चर्चेत असलेली डाॕ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन बँकचे अखेर आरबीआय ने बँक परवाना रद्द केला आहे. यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले असून या कारवाईने आता खातेदारांचा व्यवहार ठप्प झाला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को – ऑपरेटिव्ह बँकचा ( निलंगा ) बँकिंग परवाना रद्द केला असून बँकेच्या खराब आर्थिक परिस्थितीमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने व भविष्यात उत्पन्न मिळवण्याच्या संधीही कमी असल्याने आता खातेधारकांचे पैसे मात्र अडकले आहेत.

डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को – ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आपल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पैसे फेडू शकत नाही. त्यामुळे या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. परवाना रद्द करण्याबरोबरच बँकेमध्ये रक्कम जमा करणे आणि पेमेंट करण्यावर देखील निर्बंध आणण्यात आले आहेत. शिवाय आरबीआय व्यतिरिक्त सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे कुलसचिव यांनीही महाराष्ट्रातील ही बँक बंद करून बँकेसाठी अधिकारी नेमण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आरबीआयने या कारवाईबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेकडे सध्या पुरेसे भांडवल नाही आणि उत्पन्नाचे साधन नाही. शिवाय बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या तरतुदीनुसार नाही. त्यामुळे ही बँक ग्राहकांसाठी सुरू ठेवणे योग्य नसून बँकेला व्यवसाय वाढवण्याची परवानगी दिली तर त्याचा परिणाम ग्राहकांवर आणि सामान्य लोकांवर होईल असेही आरबीआयने म्हटले.

बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर गेल्यावर्षी लोकसभेत बँकिंग नियमन ( सुधारणा ) कायदा मंजूर करण्यात आला होता कायद्यातील सुधारणेने आर्थिक संकटात असलेल्या सहकारी बँकेवरही आरबीआय नवे संचालक मंडळ नेमू शकणार आहे. यापूर्वी 1949 बँकिंग नियमन कायदा कलम 45 नुसार बँकेला कर्जवाटपासह इतर निर्बंधाची कारवाई झाली तरच आरबीआयला नवे संचालक मंडळ नेमण्याचे अधिकार होते. मात्र या कारवाईने ठेवीदारांचेच नुकसान होत असल्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. गेल्या कांही महीण्यापासून बँकेचा व्यवहार ठप्प असून आरबीआय च्या या कारवाईने संचालक व खातेदारांची धाबे दणाणले आहेत.