प्रलंबित वादाचे निवारण किंवा त्यासंदर्भात निर्णय घेताना भविष्यात प्राप्तिकर विवरणपत्रांच्या मूल्यांकनांमधून वादच निर्माण होऊ नयेत किंवा ते कमी व्हावेत यासाठी प्राप्तिकर विभाग प्रयत्नशील आहे. छोट्या करदात्यांची त्वरेने करनिश्चिती करण्यासाठी, नवे वाद रोखण्यासाठी वा प्रारंभिक टप्प्यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘इ-विवाद निवारण समितीची’ नुकतीच स्थापना करण्यात आली असून, त्याची अधिसूचना पाच एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आली आहे. या समितीच्या स्थापनेमुळे आयुक्तांकडे अपील न करतादेखील वाद कमी वा मिटविता वा सोडविता येतो काय, हे पाहण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे.

वैशिष्ट्ये

प्राप्तिकर विवरणपत्रातील घोषित उत्पन्न व प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या करनिर्धारण उत्पनात तफावत असेल तर या योजनेचा लाभ घेता येईल. किती जास्तीतजास्त विवादित रकमेपर्यंत या योजनेत अर्ज करता येईल, हे मात्र अधिसूचनेत स्पष्ट केलेले नाही. याचे प्रमुख कारण या योजनेची फलद्रूपता पाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असावा, असे वाटते. तथापि, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘इ-विवाद निवारण समितीची’ घोषणा करताना सांगितल्याप्रमाणे, ज्या करदात्याचे विवरणपत्रात दर्शविलेले उत्पन्न ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि करनिर्धारणात अंतिम केलेल्या उत्पन्नातील फेरफाराची एकूण रक्कम १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर अशा करदात्यांनाच या समितीकडे दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उत्पन्न करदात्यांसाठी करनिर्धारणेच्या वाद निवारणासाठी ही उपयुक्त योजना आहे.

ही समिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्ती किंवा व्यक्तीच्या वर्गातील विवादांचे निराकरण करु शकेल. तीन सदस्यांच्या या समितीत भारतीय महसूल सेवेचे (प्राप्तिकर) अधिकारी असतील आणि ‘सीबीडीटी’ने निर्दिष्ट केल्यानुसार प्रधान प्राप्तिकर आयुक्त किंवा प्राप्तिकर आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेले अधिकारी निराकरण करणार असल्याने प्राप्तिकर कायद्याचे सखोल ज्ञान असणाऱ्या समुहाकडून कायदेशीररीत्या न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

तात्काळ लागू करण्यात आलेल्या या समितीमार्फत सर्व विवादाचे निराकरण करायचे, की नाही याची करदात्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्ती नाही. ती सर्वस्वी त्याची इच्छा असेल.या योजनेतील सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे होणार असून, त्याचे रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहे. यात करदात्यास प्रत्यक्ष बोलाविले जाणार नाही. पण त्याची इच्छा असल्यास व्हिडिओ फोन किंवा त्यासारख्या मार्गाने या समितीस वाटल्यास परवानगी दिली जाईल.

या योजनेद्वारे वादविवाद निराकरण करुन घेण्यासाठीची प्रक्रिया सोपी आहे. करनिर्धारण आदेश मिळाल्यापासुन करदात्याने ३० दिवसांच्या आत नियम ४४डीएबी मध्ये नमूद केलेल्या फॉर्म ३४बीए मध्ये अर्ज करणे आवश्यक आहे. अशा अर्जाचा निपटारा झटपट होणार असून, अर्ज दाखल करून घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निर्णय देण्यात येणार आहे. यावर अपील करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समितीला दंड कमी करण्याचे, माफ करण्याचे किंवा दंडनीय गुन्ह्यापासून मुक्ती देण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. तीन आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळणार असून करदाता व प्राप्तिकर अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष संपर्क होणार नसल्याने करदात्यास न्याय मिळण्याची पूर्ण शक्यता आहे.