नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2016-17 साठी केंद्रीय भविष्य निर्वाहनिधी संघटना (ईपीएफओ) भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) ठेवींवर 8.65 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय संघटनेच्या विश्‍वस्तांनी डिसेंबरमध्ये घेतला असल्याची माहिती कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली. ईपीएफवर व्याजदर वाढविण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाला सादर करण्यात आला असल्याचेही दत्तात्रेय यांनी या वेळी नमूद केले.

याबाबत बोलताना दत्तात्रेय म्हणाले, "ईपीएफओ'चे विश्‍वस्त मंडळ असलेल्या "सीबीटी'ने निधीवर 8.65 टक्के व्याज देण्याचे ठरविले होते. याबाबत कामगार मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाशी चर्चाही केली आहे. अतिरिक्त 8.65 टक्के व्याज देण्यासाठी 158 कोटींचा अधिक भार येणार असल्याचे या वेळी निदर्शनास आले, तरीही ईपीएफचे व्याजदर वाढविण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, असेही दत्तात्रेय यांनी या वेळी सांगितले.

"निधीची कमतरता पडल्यास अर्थमंत्रालयाशी यासंबंधी आणखी चर्चा करण्याची तयारी आहे. याबाबत 8.65 टक्के व्याजदराला मान्यता द्यावी, अशी विनंती अर्थमंत्रालयाकडे केली आहे,'' असेही दत्तात्रेय यांनी या वेळी नमूद केले. वाढीव व्याज कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र ही रक्कम कधी व कशी द्यायची हा एकच प्रश्‍न सध्या आमच्यासमोर आहे, असेही कामगारमंत्र्यांनी सांगितले.

चालू आर्थिक वर्षामधील "ईपीएफ'च्या व्याजदराविषयी अर्थमंत्रालयाने स्थिर धोरण राबविले आहे. उत्पन्नाच्या अंदाजावर काम करूनच याबाबतचे व्याजदर ठरविण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. "ईपीएफओ' ही एक स्वायत्त संस्था असून "ईपीएफ'चा निधी हा त्यांचा स्वतःचा असतो आणि तेच व्याजदर निश्‍चित करत असतात, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.