नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकाकडून 30 हजार कोटींच्या लाभांशाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्क्यांपर्यंत राखण्यासाठी वर्षांच्या अखेरीस मागणी केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'कॉर्पोरेट टॅक्स'मध्ये कपात केल्यामुळे केंद्र सरकारचा महसूल कमी होणार आहे. परिणामी महसुली तूट देखील वाढणार असल्याने देशाच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. त्यामुळेच हा निधी मागितला जाण्याची शक्यता आहे. 

काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीपोटी 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीपैकी किती निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल यासाठी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीने एक अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सोपवला होता. शिवाय जालन समितीने केलेल्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्याने केंद्र सरकारला हा निधी मिळणार आहे. मात्र त्यावर रिझर्व्ह बँकेकडील निधी चोरल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली होती.