नवी दिल्ली: लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या अडचणी वाढवणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा (जीएसटी) फेरआढावा आवश्‍यक असल्याचे मत महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी व्यक्त केले आहे. लघु आणि मध्यम उद्यपजकांवरील करभार कमी करण्याच्यादृष्टीने जीएसटी कर प्रणालीमध्ये बदल करण्याचे संकेत अधिया यांनी दिले आहेत. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) दिलेल्या मुलाखतीत अधिया यांनी जीएसटीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

जीएसटी दरांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. विभागनिहाय आढाव्यात वस्तू आणि सेवामध्ये विभाजन होऊ शकते. ग्राहक आणि लघु उद्योजकांसाठी जादा ठरणारे दर कमी करता येतील. ज्यामुळे कर प्रणाली सुकर होईल, असे अधिया यांनी सांगितले. देशात जीएसटीची अंमलबजावणी करून चार महिने झाले आहेत, मात्र अजूनही याची घडी नीट बसलेली नाही. या प्रणालीबाबत उद्योजकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून लघु आणि मध्यम उद्योग यामध्ये भरडले आहेत. जीएसटी नोंदणीपासून विवरणपत्र सादर करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी आहेत. जीएसटी कौंसिलकडून आतापर्यंत अनेकवेळा जीएसटीचा आढावा घेतला आहे. यामध्ये 100 हून अधिक वस्तूंचा कर कमी करण्यात आला होता. पुढील महिन्यात अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थित जीएसटी कौंसिलची 23 वी बैठक होणार आहे.

जीएसटी उद्योजकांना पूरक होण्यासाठी या संपूर्ण प्रणालीचा फेरआढावा आवश्‍यक असल्याचे अधिया यांनी सांगितले. लघु उद्योजकांसाठी अप्रत्यक्ष करासंबधीची नियमावली आणि तरतुदींचा पुन्हा एका कौंसिलकडून आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विवरणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर निर्यातदारांना कर परतावा देण्याची प्रक्रिया सोप्पी होईल, असे अधिया यांनी सांगितले. वस्तूवरील कर कमी करण्याबाबत फिटमेंट कमिटीकडून जीएसटी कौंसिलसमोर अहवाल सादर केला जातो. डेटा आणि इतर आकडेवारी, तुलनात्मक माहिती याच्याआधारे फिटमेंट कमिटीकडून अहवाल तयार केला जाईल. कर प्रणाली निश्‍चिती मात्र एकाच पद्धतीने करणे आवश्‍यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण कर प्रणाली बदलून आणि 10 ते 12 मोठे कर रद्द करून "जीएसटी" अस्तित्वात आला आहे. प्रत्येकासाठी "जीएसटी" प्रणाली नवीन आहे. ही कर प्रणाली अर्थव्यवस्थेशी एकरूप होण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल.
- हसमुख अधिया, महसूल सचिव

माहितीअभावी केवळ विरोध
जीएसटीबाबत माहितीचा अभाव असल्यामुळे विरोध होत असल्याचे अधिया यांनी म्हटले आहे. विक्री कराऐवजी अस्तित्वात आलेल्या मूल्यवर्धीत कराच्या (व्हॅट) अंमलबजावणीवेळी वर्षभर विरोध झाला होता. व्हॅटची माहिती नसल्याने लोकांनी विरोध केला होता असे त्यांनी सांगितले.