वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ चालू आर्थिक वर्षात ७.४ टक्के राहील आणि पुढील आर्थिक वर्षात ती ७.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला आहे. 

‘आयएमएफ’च्या आशिया आणि प्रशांत विभागाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे, की भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) प्रतिकूल परिणाम संपत आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ७.४ टक्के राहील आणि पुढील आर्थिक वर्षात ती ७.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचेल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ चालू आर्थिक वर्षात ६.६ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.४ टक्के राहील. 

आशिया हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख इंजिन या पुढील काळात कायम राहणार आहे. जागतिक वाढीपैकी तीन चतुर्थांश वाढ फक्त चीन आणि भारतातील असेल. मात्र, जागतिक पातळीवरील स्वकेंद्री धोरणे, वयोवृद्ध लोकसंख्येतील वाढ, उत्पादन क्षेत्राची मंदावलेली गती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा उदय हे घटक अडसर ठरतील, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

चलनवाढीची चिंता 
मागील काही काळात भारतासह आशियातील अन्य देशांत चलनवाढ नीचांकी पातळीवर आहे. कच्च्या तेलाच्या भावातील वाढीमुळे चलनवाढीचा आलेख वाढू लागला आहे. आगामी काळात चलनवाढीत वाढ होणार असून, याचा परिणाम प्रतिकूल अर्थव्यवस्थेवर होईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केला आहे.