मुंबई: भारतातील मोठ्या कंपन्यांनी येत्या 1 एप्रिल 2019 किंवा त्याआधीपासून 100 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचे भांडवल किंवा कर्ज बॉंड्सच्या माध्यमातून उभे करावे अशी सूचना सेबीने केली आहे. तर ज्या कंपन्या कॅलेंडर वर्षाप्रमाणेच आर्थिक वर्ष हाताळतात त्यांनी 1 जानेवारी 2020 पासून या नियमाची अंमलबजावणी सूरू करण्याची सूचना सेबीने केली आहे. फेब्रूवारी महिन्यात आलेल्या बजेटमध्येच हा प्रस्ताव सरकारकडून मांडण्यात आला होता. भारताच्या तुलनेने कमकुवत कॉर्पोरेट कर्जरोखे (बॉंड) बाजाराला आणखी सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 

यापुढे मोठ्या कंपन्यांना आपल्या आवश्यकतेच्या 25 टक्के भांडवल कर्जरोख्यांच्या (बॉंड) स्वरूपात उभे करावे लागेल. या कर्जरोख्यांची मुदत एका वर्षापेक्षा जास्त असणार आहे. कॉर्पोरेट बॉंड्सच्या बाजारातून वार्षिक पद्धतीने 2020 आणि 2021 च्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी हाताळावे लागणार आहेत. त्यानंतर 2022च्या आर्थिक वर्षापासून हा नियम आणखी कडक होणार असून कंपन्यांना आपल्या आवश्यकतेच्या सुसंगत 25 टक्के रक्कम कॉर्पोरेट बॉड्सद्वारे उभारावी लागेल.