नवी दिल्ली : लघुउद्योगांची पतवृद्धीतील घसरण रिझर्व्ह बॅंकेसाठी चिंतेची बाब बनत आहे. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने नवे धोरण बनविण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये लघु व मध्यम उद्योगांना (एसएमई) चालना देण्यासाठी उद्योजकांना जास्तीत जास्त कर्ज थोडक्‍या प्रक्रियेमध्ये देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी एसएमई क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी भांडवल पुरवठ्यासाठी आवश्‍यक त्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत. ज्याअन्वये लघुउद्योगांना भांडवलपुरवठ्याची समस्या भेडसावणार नाही.
या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांशी चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. यामध्ये बॅंकांनी लघुउद्योगांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, असे सांगण्यात आले. सुलभ कर्जपुरवठ्यासह वेळोवेळी लघुउद्योगांना भांडवल पुरवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. लघुउद्योगांना उभारी देण्यासाठी कर्जपुरवठ्याची फेररचना करण्याचेही या वेळी सुचविण्यात आले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2016 ते 2017 या एक वर्षाच्या कालावधीत सूक्ष्म व लघुउद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची वृद्धी -0.5 अशी नकारात्मक नोंदवण्यात आली, तर मध्यम उद्योगांसाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जांचा वृद्धीदर -9.1 इतका आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी लघु व मध्यम उद्योगांना वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जांचा वृद्धीदर नकारात्मक असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने चिंता व्यक्त केली आहे.

'स्टॅंड बाय क्रेडिट' सुविधा 
लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी भांडवलपुरवठा हा कळीचा मुद्दा असतो. म्हणून अशा उद्योगांसाठी कर्जव्यवस्था सुलभ करण्यासोबतच ज्या कंपन्यांची कामगिरी सरासरीपेक्षा अधिक आहे, अशा कंपन्यांसाठी स्टॅंड बाय क्रेडिटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देशभरात 3 कोटींपेक्षा अधिक लघु व मध्यम उद्योग असून, या उद्योगांचा निर्यात व उत्पादन क्षेत्रात 40 टक्के वाटा आहे.