नवी दिल्ली/बर्न : स्विस बॅंकेमध्ये काळा पैसा भारतामध्ये येण्याचा मार्ग सुकर होत असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. काळा पैसाधारकांच्या खात्यांची माहिती लवकरच भारताकडे सुपूर्त करण्यात येणार आहे. याबाबत माहितीच्या देवाणघेवाण करारासाठी आवश्‍यक सक्षम डेटा सुरक्षा व सुरक्षित गोपनीयता कायदे असल्याचा विश्‍वास स्वित्झर्लंड सरकारने व्यक्त केला आहे. 

माहितीच्या आदान-प्रदान करारान्वये काळा पैसाधारकांची माहिती भारत सरकारकडे पोचण्याचा मार्ग जवळपास खुला झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 'भारतासह वित्त खात्यांच्या माहितीच्या थेट देवाण-घेवाणी'संदर्भातील अधिसूचना स्वित्झर्लंड सरकारने त्यांच्या शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केल्या आहेत; तसेच यासाठी लायकनस्टाईन व बहामास आदी अन्य वित्तीय संस्थांच्या समकक्ष निर्णयांचाही हवाला देण्यात आला आहे. 

डेटा सुरक्षेला पुरेसे प्राधान्य देणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताला मान्यता देण्यासाठी स्वित्झर्लंडने अमेरिकन कर प्राधिकरण, भारताशी संबंधित देशांमधील अंतर्गत महसूल सेवा आदींच्या मतांचा आधार घेतला. यामध्ये भारताकडे करमाहितीच्या सहयोगी देवाण-घेवाणीसंबंधी डेटा सुरक्षा पुरेशा प्रमाणात पुरविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. जर्मनीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेद्वारे स्वित्झर्लंड भारतीय बाजारपेठेत विमा व अन्य वित्तीय सेवांचा विस्तार करण्याची शक्‍यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

याआधी स्विस फेडरल कौन्सिलने भारतासह 40 देशांना काळ्या पैशासंदर्भातील माहितीची देवाण-घेवाण करण्याला सहमती दर्शविली होती. यापुढे जाऊन स्वित्झर्लंड सरकार भारताला काळा पैसाधारकांची कधी देणार, यासंबंधीच्या तारखेची घोषणा करू शकते. माहिती देवाण-घेवाणीची अंमलबजावणी 2018 पासून होणार असून, पहिल्या टप्प्यातील डेटाची देवाण-घेवाण 2019 पर्यंत होणार आहे. 

भारताचा पाठपुरावा 
गेल्या निवडणुकांमध्ये काळा पैसा हा भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला होता. स्वित्झर्लंडमधील स्विस बॅंकेत भारतीयांचा सर्वाधिक काळा पैसा जमा असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर जी-20 तसेच आर्थिक सहाय्य व विकास संघटना (ओईसीडी) तसेच इतर जागतिक संघटनांच्या व्यासपीठावर भारताने स्वित्झर्लंडशी काळ्या पैशांसंदर्भात प्रदीर्घ चर्चा केली होती. त्यानंतर उभय देशांमध्ये माहितीच्या थेट देवाणघेवाणीचा करार करण्यात आला. सीमापार व्यापार व्यवहारामध्ये सुधारणा करण्या दोन्ही देशांकडून वचनबद्धता करण्यात आली असल्याचे स्वित्झर्लंड सरकारने सांगितले आहे.