नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व देशातील रोजगार वाढविण्यासाठी योजनांचे प्रमुख दहा क्षेत्रांचा प्राधान्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून ठरविण्यात आला आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये त्यावर काम करण्यात येणार आहे. 

याबाबत आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देब्रॉय यांनी याबाबत माहिती दिली. आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रमुख दहा क्षेत्रांवर भर देत असताना काही क्षेत्रांना जास्तीचे प्राधान्य दिल्याचे देब्रॉय म्हणाले. परिषदेकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांवर रिझर्व्ह बॅंक व इतर भागधारकांशी चर्चा करण्यात येत असल्याचेही देब्रॉय यांनी सांगितले. प्रमुख सुधारणा करताना विविध मंत्रालये व विभागांशी वेळोवेळी समन्वय साधणार असल्याचेही देब्रॉय यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

ही आहेत दहा क्षेत्रे 

1. आर्थिक विकास 
2. रोजगार व रोजगारनिर्मिती 
3. असंघटित क्षेत्र 
4. असंघटित क्षेत्राचे एकत्रीकरण 
5. आर्थिक रचना 
6. पतधोरण 
7. सार्वजनिक खर्च 
8. सार्वजनिक खर्चाची कार्यक्षमता 
9. आर्थिक प्रशासन संस्था 
10. शेती व पशुपालन. 

'आयएमएफ'चा अंदाज अनेकदा चुकीचा 
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) अनेकदा चुकीचा अंदाज व्यक्त केल्याचे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य राथिन रॉय यांनी व्यक्त केले.

शंभरपैकी ऐंशी वेळा आयएमएफचा अंदाज चुकीचा निघाल्याचेही रॉय म्हणाले. भारताचा विकासदर घटणार असल्याचा अंदाज 'आयएमएफ'ने व्यक्त व्यक्त केल्यानंतर रॉय यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले. भारतात मंदी असल्यावर मात्र आर्थिक परिषदेचे एकमत असल्याचे रॉय म्हणाले.