नीरव मोदीच्या अटकेसंदर्भात चीनचे स्पष्टीकरण
बीजिंग - भारतातील बॅंकांना गंडा घालून फरार झालेला हिरेव्यापारी नीरव मोदी याच्या अटकेसंदर्भातील भारताच्या मागणीवर हाँगकाँग निर्णय घेईल, असे स्पष्टीकरण चीनच्या विशेष प्रशासन विभागाने दिले. स्थानिक कायदे व परस्पर न्यायिक साहाय्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हाँगकाँग प्रशासन याबाबत योग्य निर्णय घेईल, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी मागील आठवड्यात नीरव मोदीला तात्पुरती अटक करण्यासंदर्भात हाँगकाँग प्रशसनाशी चर्चा केली असल्याचे सांगितले होते. 

भारताने केलेल्या नीरव मोदीच्या तात्पुरत्या अटकेच्या मागणीसंदर्भात चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता गेंग शुआंग यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘एक राष्ट्र दोन व्यवस्था व हाँगकाँगच्या मूळ कायद्यानुसार चीन सरकारच्या सल्ल्याने हाँगकाँग प्रशासन याबाबत योग्य निर्णय घेईल.’’ भारताने या संदर्भात मागणी केली असल्यास त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही शुआंग म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेखीस असमर्थता
पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या देखरेखीखालील एसआयटी चौकशीची मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली.  केंद्रीय अन्वेषण (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), प्राप्तिकर विभाग (आयटी), गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालये (एसएफआयओ) आदी विभाग स्वतंत्रपणे तपास करत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने या प्रकरणी अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे आम्ही त्याची देखरेख करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.