नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) खात्यातील शिल्लक रक्कमेपैकी 90 टक्के रक्कम काढण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. घर खरेदीचे 'डाऊन पेमेंट' किंवा इतर हप्ते फेडण्यासाठी 'ईपीएफ'च्या रक्कमेचा वापर करता येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशभरातील चार कोटींहून अधिक खातेधारकांना होणार आहे. 

केंद्र सरकारने 'ईपीएफ'च्या नियमांमध्ये बदल करण्यास परवानगी दिली आहे. या बदललेल्या नियमांनुसार, घर खरेदीसाठी 'ईपीएफ'च्या खात्यातील 90 टक्के निधी वापरता येणार आहे. यापूर्वी किमान पाच वर्षे 'पीएफ'मध्ये रक्कम जमा केली असल्यासच घरासाठी रक्कम काढण्यास सदस्य पात्र ठरत असे. ही अट आता बदलण्यात आली आहे. 

नव्या नियमांनुसार, 

1. कमीत कमी दहा सदस्य असलेल्या सहकारी सोसायटीचा सदस्य म्हणून राहण्यासाठी घर विकत घेण्यासाठी किंवा घर बांधण्यासाठी 'ईपीएफ'च्या खात्यातील रक्कम काढता येणे शक्‍य आहे. 
2. बॅंका, वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे देय असलेले हप्ते किंवा व्याज देण्यासाठीही 'ईपीएफ' खात्यातील रक्कम वापरता येऊ शकते. 
3. 'पीएफ'मधून रक्कम काढण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या सदस्याने त्यापूर्वी किमान तीन वर्षे या निधीमध्ये रक्कम जमा केली असणे आवश्‍यक आहे. 
4. आयुष्यात 'ईपीएफ'मधून एकदाच रक्कम काढता येऊ शकते. 
5. घरासाठी कर्ज काढताना पती किंवा पत्नीला सह-अर्जदार करणाऱ्या सदस्याच्या खात्यात किमान 20 हजार रुपये शिल्लक असले पाहिजेत. 
6. ही काढलेली रक्कम थेट सदस्याच्या खात्यात जमा होणार नाही. ती सरकारी खाते किंवा ज्याच्याकडून घर खरेदी करत असेल, त्याच्याकडे किंवा कर्ज देणाऱ्या वित्त संस्थेकडे थेट जमा केली जाईल. 
7. काही कारणाने घराचा व्यवहार पूर्णत्वास गेला नाही किंवा सामंजस्याने रद्द करण्यात आला, तर 'ईपीएफ'मधून काढलेली पूर्ण रक्कम पुन्हा या निधीमध्ये जमा करणे अनिवार्य असेल. शिवाय, ही सुविधा एकदाच उपलब्ध होणार असल्याने त्यानंतर पुन्हा 'ईपीएफ'मधून रक्कम काढता येणार नाही.