नवी दिल्ली: विविध कर आणि शुल्काबाबत नोंदणी असणाऱ्या व्यावसायिकांना वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) नोंदणीची मुदत महिनाभरासाठी वाढवण्यात आली आहे.आतापर्यंत सरासरी 60 टक्के व्यासायिकांनी जीएसटीचा नोंदणी क्रमांक घेतला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडून नोंदणीची मुदत वाढवण्यात आली असून उवर्रित व्यासायिकांना एप्रिलअखेरपर्यंत जीएसटी नेटवर्कसाठी नोंदणी येणार आहे.

देशात 1 जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. गेल्याच आठवड्यात 'जीएसटी नेटवर्क'संदर्भात महसूल सचिव हसमुख अधिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. जीएसटीची माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने कितपत तयारी झाली आहे, याची माहिती घेण्यात आली. उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) नोंदणी असणाऱ्यांची व्यावसायिकांची संख्या जवळपास 80 लाखांच्या घरात आहेत.

या सर्व व्यावसायिकांना 'जीएसटी'साठी नोंदणी करावी लागणार आहे. व्हॅट नोंदणी असलेल्या 74 टक्के व्यावसायिकांनी जीएसटीसाठी नोंदणी केली आहे. उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर नोंदणी असलेल्या केवळ 28 टक्के व्यावसायिकांनी जीएसटीसाठी नोंदणी केली आहे. जास्तीत जास्त व्हॅट नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकांनी जीएसटी नोंदणी करावी यासाठी राज्य सरकारनेही पुढाकार घेतल्याचे आधिया यांनी सांगितले. जीएसटी नोंदणीसाठी पॅनक्रमांक आवश्‍यक असून ज्या व्यासायिकांकडे पॅन नाही, अशा व्यवसायिकांनी प्राप्तिकर विभागाकडून पॅनकार्ड घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

जीएसटी अंमलबजावणीच्या प्रकियेवर सरकारने विशेष लक्ष ठेवले आहे. ही प्रक्रिया विनाअडथळा पूर्ण होण्यासाठी केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाकडून 24 तास मदत कक्ष सुरू केला आहे.