उद्योगांना आर्थिक मदतीची घोषणा होण्याची शक्‍यता 
नवी दिल्ली: मंदीसदृश्‍य परिस्थितीने मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरूवारी (ता.15) आढावा घेतला. दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी थेट अर्थमंत्रालयात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आणि इतर अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली आणि सद्य आर्थिक स्थितीची माहिती घेतली. आता येत्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींकडून अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 

आर्थिक विकासदर मंदावला आहे. स्थावर मालमत्ता, वाहन उद्योग, सुटे भाग उद्योगासह विविध क्षेत्रांना मंदीने ग्रासले असून लाखो बेरोजगार झाले आहेत. परकी गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला आहे. दरम्यान कर महसुलात फारशी उत्साहवर्धक वाढ नसल्याने सरकारच्या खर्चावर दबाव वाढला आहे. वाहन उद्योगाने तसेच औद्योगिक संघटनांनी सरकारने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. काही उद्योगांनी वस्तू आणि सेवा करात कपात करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व घडामोडींवर आजच्या बैठकीत पंतप्रधानांची चर्चा केल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. 2018-19 मध्ये विकासदर 6.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला होता. रिझर्व्ह बॅंकेनेही मागील पतधोरणात अर्थव्यवस्थेत मंदी असल्याची कबुली दिली होती. अनेक संस्थांनी विकासदराचा अंदाज घटवला आहे. देशांतर्गत मागणीत प्रचंड घट झाली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन आणि जागतिक पातळीवरील व्यापारी संघर्षाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक, बॅंका आणि गुंतवणूकदार आदींशी सितारामन यांनी गेल्या महिनाभरात बैठका घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. अर्थचक्राला लवकरात लवकर गतीमान करण्यासाठी सरकारकडून तातडीने पावले उचलली जातील, असे आश्‍वासन सितारामन यांनी औद्योगिक संघटनांना दिले होते. त्यापार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी घेतलेली आजची बैठक महत्वाची मानली जात आहे. 

परकी गुंतवणुकीवरील अधिभार कमी होणार? 
दोन कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या परकी गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) अर्थसंकल्पात कर अधिभाराची घोषणा सितारामन यांनी केली होती. मात्र यामुळे नाराज झालेल्या परकी गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारात गेल्या महिनाभरात प्रचंड विक्री करून गुंतवणूक काढून घेतली. या अधिभाराबाबत फेरविचार करण्याचे आश्‍वासन सितारामन यांनी गुंतवणूकदारांना दिले होते. त्यानंतर बाजार काही प्रमाणात सावरला. दरम्यान, आजच्या बैठकीत परकी गुंतवणुकीवरील अधिभारावर चर्चा झाली असून सरकारकडून अधिभारासंदर्भातील संभ्रम दूर करून अंतिम घोषणा लवकरच होण्याची शक्‍यता आहे.