१) नोटाबंदी निर्णयाच्या मागे बनावट चलनाचे वाढलेले बेसुमार प्रमाण हे मुख्यतः होते. २०१३ च्या ‘सार्वजनिक उद्योग संसदीय समिती’ने याबद्दल धोक्‍याची घंटा वाजवली होती. हे प्रमाण किती हे रिझर्व्ह बॅंकेला निश्‍चित ठाऊक नव्हते. तसा तपास करण्याची यंत्रणाच मुळात जवळपास शून्य म्हणावी इतकी तुटपुंजी होती. संसदीय समितीसमोर तर ‘बनावट नोटा ही गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आहे. आम्ही फार तर नोटांमधली सुरक्षा वैशिष्ट्ये सुधारू, त्याबद्दल जनजागरण करू, या पलीकडे आमची जबाबदारी नाही,’ असे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट म्हटले आहे. जिज्ञासूंनी २०१० आणि २०१३ चे सार्वजनिक उद्योग संसदीय समितीचे अहवाल बघावेत! सुरक्षा व्यवस्थेविषयक संस्थांच्या माहितीप्रमाणे हे प्रमाण अतोनात वाढत असल्याच्या तक्रारी सात-आठ वर्षे होत्या. त्यामुळे चलनबदल किंवा ‘चलनांतर’ करावे लागले. पंधरा लाख कोटी इतक्‍या अवाढव्य चलनाचे रूपांतर टप्प्याटप्प्याने करणे अशक्य होते. म्हणून हा निर्णय झाला असावा.

२) चलन कमी झाले, की आर्थिक व्यवहार खोळंबतात, त्याने त्रास होणार हे खुद्द पंतप्रधानांनीच भाषणात सांगून टाकले आहे. तरीदेखील फार मोठा क्षोभ झाला नाही. कारण अगदी रोख रोकड व्यवहार करणाऱ्या क्षेत्रांच्या पोटातसुद्धा उधारी-उसनवारीचा पदर जारी असतो. नोव्हेंबरपर्यंत रब्बी पेरण्या बव्हंशी आटोपल्या होत्या. इतर गरजा उधारीवर भागल्या असाव्यात. जानेवारी - फेब्रुवारीमधील शेतीमाल आवक भरघोस होती. अनेक पिकांच्या किंमती पुरवठ्यामधील फुगवट्याने कोसळल्या! त्यालाही नोटाबंदी जबाबदार, असेही दडपून म्हटले जाते.

३) काळा पैसा म्हणजे अघोषित संपत्ती व उत्पन्न हे नोटाबंदीने जाईल, असे कुणासही वाटत नाही. वाटत असल्यास ते ‘शेख महंमदी’ आहे. पण नोटाबंदीमुळे काही काळा पैसा खोटा झाला. बांधकाम व्यवसायाबरोबर अनेक सधन वकील, डॉक्‍टर, पुढारी, व्यापारी, नोकरशाहा पैसा उधारीवर खेळवत. त्यांची पंचाईत झाली. काहींनी ती या ना त्या बॅंक खात्याची सोय शोधून सोडविली. जेथे हे जमले नाही, त्याची रद्दी झाली. म्हणजे ‘सर्वच काळा पैसा नाहीसा झाला नाही; पण ‘काही’ झाला. जिथे झाला, ते धंदे मंदीच्या कचाट्यात दिसतात. अन्य व्यवसाय वा व्यावसायिकांना ही मंदी जाणवत नाही.

४) वर्षामधली एक तिमाही थंडावली, तर आठ टक्‍क्‍यांपैकी दोन टक्के घटतील, असा शाळकरी हिशेब कुणीही करू शकतो. प्रत्यक्षातील घट त्यापेक्षा जरा उणी आहे. पुढील तिमाहीमध्ये जर ही घट तेवढीच राहिली असती, तर वृद्धीदर पाच टक्के पण राहिला नसता. तात्पर्य, नोटाबंदीनंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था मंदीचा झपाटा वाढू न देता स्थिरावली. मंदी गेली तीन वर्षे आहे. ती या वर्षी विशेष वाढली, असे म्हणायला विश्‍वासार्ह पाया उपलब्ध नाही.

५) बॅंकांत रोकड भरल्यामुळे अनेक बनावट कंपन्या, त्यांचे बोगस आणि अघोषित उत्पन्न लपविणारे व्यवहार आता अधिक उघड होत आहेत. एरवी प्रत्यक्ष करसंचलनालयाच्या कल्पनेत आणि आवाक्‍यात नव्हते, असे प्रचंड व्यवहार दृष्टोत्पत्तीस आले, हा त्याचा स्वागतार्ह परिणाम.

६) नोटाबंदीमुळे मंदी आली हे म्हणावे, असा पुरावा व आधार अजून उपलब्ध नाही. चीनसह सर्व देशांत नोटाबंदीशिवायही मंदी आहेच! एका काळात किंवा पाठोपाठच्या काळात घडल्या म्हणून त्या घटना एकमेकांचे कारण नसतात. एवढे तार्किक तारतम्य अर्थशास्त्रींनी विसरू नये. नोटाबंदीमुळे सर्व काळे उत्पन्न व संपत्ती नष्ट होणे शक्‍य नाही. परंतु काही क्षेत्रांमध्ये त्या व्यवहाराला फटका बसल्याने गाडे मंदावले आहे. एकाच वेळी काळ्या धनाचा निषेध आणि ते व्यवहार मंदावल्याने कमी झालेल्या वाढीबद्दलदेखील निषेध ही विसंगती आहे.