नवी दिल्ली: मोठ्या प्रमाणावर बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्तीविषयक अध्यादेश जारी केला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली असून लवकरच यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात येईल. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) बुडीत कर्जाचा प्रत्येक खटला स्वतंत्रपणे हाताळण्याची परवानगी मिळणार आहे.

याआधी बुडित कर्जांच्या हाताळणीविषयी व्यापक प्रमाणात मार्गदर्शक तत्व पाळली जात. परंतु आता बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम 35 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यानुसार, बँकांना बुडीत कर्जांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी आरबीआयकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्वे सादर केली जातील. केंद्र सरकार आणि आरबीआयने याआधीच कर्जबुडव्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात येऊ नये असे बँकांना कडक आदेश दिले आहेत. याशिवाय, अशा व्यक्तींना संचालक मंडळावर पुन्हा नियुक्त करु नये असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

देशातील बँकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जाची समस्या भेडसावत आहे. गेल्यावर्षी(2016) बुडीत कर्जांचे प्रमाण 6.07 लाख कोटी रुपयांवर पोचले होते. त्यापैकी सार्वजनिक बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण 5.02 लाख कोटी रुपयेएवढे आहे. कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिकार देणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी मोहर उमटवली आहे.