| नवी दिल्ली - आर्थिक मंदीच्या झळा तीव्र झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी वाहन उद्योग, गृहनिर्माण उद्योग, लघू-मध्यम उद्योगकेंद्रित उपाययोजनांचा पहिला हप्ता आज जाहीर केला. याअंतर्गत मध्यम लघुउद्योगांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) परतावा 30 दिवसांत देणे, गृहकर्जासाठी वित्तपुरवठा कंपन्यांना 30 हजार कोटी रुपये देणे यासारख्या महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केल्या. सोबतच, भारतात आर्थिक मंदी नसून चीन, अमेरिका, युरोपच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था कामगिरी चांगली असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
आर्थिक मंदीवर सरकार निष्क्रिय असल्याचे विरोधकांकडून होत असलेले राजकीय आरोप, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी आर्थिक संकटाची दिलेली कबुली या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन अर्थव्यवस्थेची वस्तुस्थिती मांडली. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारसंघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक क्षेत्रात अस्थिरता आहे. मात्र या वातावरणातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली असल्याचे सांगताना अर्थमंत्र्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत आणखी उपाययोजना जाहीर करण्याचेही सूतोवाच केले.
वाहन खरेदीवरील निर्बंध दूर
सरकारी खात्यांमधील नव्या वाहनांच्या खरेदीवरील प्रतिबंध हटविण्यात आला असून, वाहन नोंदणी शुल्क वाढीचा निर्णय जून 2020 पर्यंत टाळला आहे; तर सरकारी बॅंकांना 70 हजार कोटी रुपये देण्यास सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे बॅंकांना पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जवाटप करणे शक्‍य होईल. रेपो रेटशी व्याजदर जोडला जाईल. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होईल. अर्थात, कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बॅंकांनी ग्राहकांना पंधरा दिवसांत सर्व कागदपत्रेपरत करणे बंधनकारक राहील; तर ग्राहकांना कर्जप्रक्रिया ऑनलाइन पाहता येईल. कर्ज परताव्याच्या अटीशर्तीदेखील सुटसुटीत केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
'डी-मॅट'ला आधार
प्राप्तिकर नोटिशीला करदात्याच्या उत्तरानंतर तीन महिन्यांत प्रकरण निकाली काढले जाईल. सर्व जुन्या प्राप्तिकर नोटिशींचा निकाल एक ऑक्‍टोबरपर्यंत लावला जाईल, असे सांगताना अर्थमंत्र्यांनी डी-मॅट, म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीसाठी "आधार'द्वारे केवायसीला परवानगी देण्याचेही जाहीर केले. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नियम पालनातील त्रुटी यापुढे गुन्हेगारी कृत्य मानले जाणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सुधारणांना प्राधान्य
आर्थिक सुधारणांना सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, मागील पाच वर्षांत राबविलेल्या सुधारणांना आणखी गती मिळेल, असे सांगताना कर; तसेच श्रम कायद्यांमधील सुधारणांचे उदाहरण अर्थमंत्र्यांनी दिले. करआकारणीचे वाद येत्या विजयादशमीपासून सुलभतेने सोडविले जातील. जीएसटी परताव्याची प्रक्रिया निर्वेध होण्यासाठी आवश्‍यक ते आदेश देण्यात आले आहेत. भारतात व्यवसाय करणे अधिक सुलभ झाले असून जीएसटी आणखी सुटसुटीत केला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. |
