नवी दिल्ली - भारतीयांकडे दडलेल्या काळ्या पैशाविषयीच्या तीन अहवालांचे संसदीय समितीकडून परीक्षण केले जात असून, त्याची माहिती देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण देत अर्थ खात्याने ही माहिती उपलब्ध करण्यास नकार दिला. ही माहिती उपलब्ध केल्यास संसदेच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी), नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शिअल मॅनेजमेंट (एनआयएफएम) या तीन संस्थांनी २०११ मध्ये देशातील काळ्या पैशासंदर्भात अभ्यास सुरू केला. चार वर्षांपूर्वी याचा अहवाल त्यांनी सरकारकडे सादर केला आहे. माहिती अधिकारात या तिन्ही संस्थांनी सादर केलेल्या अहवालांची प्रत तीन वेळा मागितली होती.

तब्बल ७७० अब्ज डॉलरचे मूल्य
‘ग्लोबल फायनान्शिअल इंटिग्रिटी’ या संस्थेच्या निकषांनुसार २००५ ते २०१४ या काळात भारतात ७७० अब्ज डॉलरचा काळा पैसा दडवून ठेवण्यात आला आहे.