नवी दिल्ली : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये बिलावर आकारण्यात येणारे सेवा शुल्क देणे ग्राहकांसाठी बंधनकारक नसल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने सोमवारी केला. याबाबत सरकार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना निर्देश देणार आहे. 

ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने ग्राहकांना आकारण्यात येत असलेल्या सेवा शुल्काबाबत हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मत मागविले होते. यावर संघटनेने सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असून, ग्राहकाचे सेवेने समाधान न झाल्यास ते नाकारता येईल, असे कळविले आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे, की हॉटेल आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांना बिलावर सेवा शुल्क आकारतात. हे सेवा शुल्क 5 ते 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत असतो. ग्राहकाला मिळालेली सेवा कशीही असली तरी त्याला सेवा शुल्काचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. याबाबत अनेक तक्रारी मंत्रालयाकडे आल्या होत्या. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार, अशा अयोग्य व्यापारी पद्धतींविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे ग्राहकाला तक्रार करता येईल. मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना याविषयी निर्देश दिले आहेत. 

दर्शनी भागात सूचना लावाव्यात 
राज्यांनी सर्व कंपन्या, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना ग्राहकांना सेवा शुल्काबाबत सूचना कराव्यात, असे निर्देश ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व हॉटेल आणि रेस्टॉरंटनी दर्शनी भागात सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याबाबत फलक लावावेत, असे सांगण्यात आले आहे.