कोणत्याही स्टार्टअपला गुंतवणूकदार मिळाला, तरी कंपनीचे मूल्यांकन हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असतो. हे मूल्यांकन कसे करायचे, त्याबाबत कोणती कागदपत्रे असतात, त्यांच्याबाबत कोणती काळजी घ्यायची आदींबाबत कानमंत्र.

एखाद्या गुंतवणूकदाराला तुमच्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यात रस आहे, हे तुमच्या लक्षात आल्यानंतर तुम्ही काय कराल? 
गुंतवणूकदार तुमच्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यात रस दाखवतो आणि त्यासाठी तो काही अटी घालतो. ते या काही गोष्टी नमूद करतात...
1)  त्यांना किती रकमेची गुंतवणूक करायची आहे?
2)  त्या बदल्यात किती हिस्सा हवा आहे?
3)  तसेच त्यांना कोणते विशेष हक्क हवे आहेत? 
(उदाहरणार्थ, ‘ड्रॅग अलाँग’, ‘टॅग अलाँग’, ‘लिक्विडेशन क्लॉज’ इत्यादी.) 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ज्या अधिकृत दस्तावेजामध्ये ते त्यांच्या या सगळ्या अटी नमूद करतात, त्याला ‘टर्मशीट’ असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे हे ‘टर्मशीट’ गोपनीय असते. दोन व्यक्तींमधील (गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअपचा संस्थापक) यांच्यातले सामंजस्य अगदी स्पष्ट असावे, हा या ‘टर्मशीट’चा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे या दोन्ही ‘एंटिटी’दरम्यानच्या प्रगती आणि अधोगतीबाबतच्या सगळ्या संभाव्य शक्यता त्यात नमूद केलेल्या असतात. प्रगती किंवा अधोगतीच्या अशा स्थिती उद्‍भवल्या, तर कोणती कृती करायची-ज्यामुळे कोणताही संघर्ष होणार नाही याची या ‘टर्मशीट’मध्ये काळजी घेतलेली असते; तसेच शक्यतो दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने रास्त प्रक्रिया आधीच कबूल असल्याने त्याबाबतही ‘टर्मशीट’ उपयोगी पडते.

माझ्या वैयक्तिक अनुभवावरून विचाराल, तर बहुतेक व्यावसायिक गुंतवणूकदार हे स्टार्टअप्सच्या संस्थापकांबाबत अनुकूल असतात. गुंतवणूकदाराचा उद्देशच स्टार्टअपला यशस्वी होण्यासाठी तिला आर्थिक बळ देणे आणि या उद्योजकांना एक मोठे नेटवर्क उपलब्ध करून देणे हा असतो. शक्यतो हे गुंतवणूकदार स्वतः खूप मोठा हिस्सा घेऊन संस्थापक उद्योजकाला कमी हिस्सा ठेवण्याच्या बाजूचे नसतात-कारण जर या संस्थापकाने त्याचे सर्वस्वच दुसऱ्याला दिले, तर त्याला प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि ती स्टार्टअप यशस्वी होऊ शकणार नाही, हे पैसा घालणाऱ्या या गुंतवणूकदारांना माहीत असते. संबंधित गुंतवणूकदाराला स्टार्टअपला बळ द्यायचे आहे, की मर्यादा आणायच्या आहेत याची जाणीव स्टार्टअपच्या संस्थापकाला होण्याच्या दृष्टीने ‘टर्मशीट’ हा पहिला सूचक घटक असतो. या करारातील अटींच्या आधारे एक अधिक कायदेशीरदृष्ट्या योग्य दस्तावेज तयार केला जातो, ज्याला ‘शेअरहोल्डर्स ॲग्रीमेंट’ (एसएचए) असे म्हणतात.  

या आणि पुढच्या काही लेखांमध्ये आपण ‘टर्मशीट’मधल्या काही महत्त्वाच्या शब्दांची माहिती घेणार आहोत. आज आपण ‘प्री-मनी व्हॅल्युएशन’, ‘पोस्ट-मनी व्हॅल्युएशन’ आणि ‘लिक्विडेशन क्लॉज’ यांच्यासंदर्भात चर्चा करणार आहोत. 

व्हॅल्युएशन Valuation
सगळ्या स्टेकहोल्डर्सच्या चर्चांमधला व्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्यांकन हा अतिशय मोठा मुद्दा असतो. गुंतवणूकदाराचा या ठिकाणी प्रवेश होतो.  या मूल्यांकनातले दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे ‘प्री-मनी व्हॅल्युएशन’ आणि ‘पोस्ट-मनी व्हॅल्युएशन.’ 

प्री-मनी व्हॅल्युएशन Pre-Money Valuation
प्री-मनी व्हॅल्युएशन म्हणजे गुंतवणूकदाराने त्याची रक्कम घालण्यापूर्वीचे कंपनीचे मूल्यांकन. हे मूल्यांकन अनेक प्रकारे करता येते. करंट रेव्हेन्यूज म्हणजे सध्याचे उत्पन्न, गुंतवणूकदाराने रक्कम घातल्यानंतरच्या वर्षातील संभाव्य वार्षिक उत्पन्न (प्रत्यक्ष किंवा संभाव्य ॲन्युअल रन रेट-एआरआर), संस्थापकाला किती हिस्सा शेअर करायचा आहे आदी वेगवेगळ्या गोष्टींच्या आधारे मूल्यांकन करता येते. या लेखात गुंतवणूकदार असे आपण म्हणत असताना आहोत, तो गुंतवणूकदार म्हणजे एकच व्यक्ती किंवा कंपनी असू शकते किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्ती, कंपनी असेही असू शकते.

पोस्ट-मनी व्हॅल्युएशन Post-Money Valuation
पोस्ट-मनी व्हॅल्युएशन म्हणजे गुंतवणूकदाराने रक्कम घातल्यानंतरचे कंपनीचे मूल्यांकन असते. 
पोस्ट मनी व्हॅल्युएशन = प्री-मनी व्हॅल्युएशन + गुंतवणुकीची रक्कम
संबंधित गुंतवणूकदाराने कंपनीचे शेअर्स घेतल्यानंतर त्या प्रत्येक शेअरची किंमत निश्चित करताना याच मेट्रिकचा वापर केला जातो.

उदाहरण : समजा एका कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे. त्यांना समजा गुंतवणूकदाराकडून २५ लाख रुपये उभारायचे आहेत आणि गुंतवणूकदाराला १० टक्के हिस्सा द्यायचा आहे. गुंतवणूकदाराने रक्कम दिल्यानंतर (पोस्ट-मनी) कंपनीचे मूल्यांकन २.५ कोटी रुपये इतके (हिश्श्याच्या हिशेबावरून) होऊ शकते. त्यामुळे संस्थापकासाठी कंपनीचे प्री-मनी व्हॅल्युएशन २.२५ कोटी रुपये इतके असेल. 
1)  प्री-मनी व्हॅल्यू : २.२५ कोटी रुपये
2)  नवीन गुंतवणूक : ०.२५ कोटी रुपये
3)  पोस्ट-मनी व्हॅल्यू : २.५० कोटी रुपये

शेअर्सचे अनेक प्रकार असतात. कॉमन शेअर्स, प्रीफर्ड शेअर्स, रिस्ट्रिक्टेड शेअर्स, इक्विटी ऑप्शन्स (स्टॉक ऑप्शन्स) इत्यादी. मात्र, त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मोठी गुंतागुंत असल्याने या लेखात आपण ते बघणार नाही आहोत. या गोष्टी प्रत्यक्ष चर्चेद्वारे समजावून सांगितल्या जाऊ शकतात. ज्यांना या संदर्भात अधिक जाणून घ्यायचे असेल, त्यांनी लेखासोबत दिलेल्या ई-मेल ॲड्रेसवर संपर्क साधून निधीउभारणीबाबतच्या आमच्या पुढच्या वेबिनारमध्ये रस दाखवला, तर आम्ही निधीउभारणीबाबत जे सखोल मार्गदर्शन करतो त्याबाबत माहिती देत राहू. 

लिक्विडेशन क्लॉज Liquidation Clause
प्रयेक टर्मशीटमध्ये हा स्टँडर्ड क्लॉज म्हणजे कलम असतेच. कंपनी बंद करायची ठरवली आणि तिचा व्यवसाय बंद करण्याचे ठरवले, तर गुंतवणूकदार कशा प्रकारे त्याची गुंतवणूक रिकव्हर करू शकतो (ज्याला ‘1x लिक्विडेशन’ असे म्हटले जाते), त्याबाबत या कलमात उल्लेख केलेला असतो. अशा स्थितीत प्रत्येक गुंतवणूकदार जी किमान अपेक्षा करतो, तिचा इथे उल्लेख केलेला असतो. काही वेळा 2x अशा प्रकारचे लिक्विडेशनही असू शकते, मात्र संस्थापकांनी 1x लिक्विडेशनपेक्षा जास्तवर कबूल होऊ नये असा आमचा सल्ला आहे. 

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर या क्लॉजमध्ये कंपनी बंद होण्याच्या स्थितीत कोणाला पैसे मिळतील, या रकमेची आकडेमोड कशी केली जाईल आणि महत्त्वाच्या स्टेकहोल्डर्समध्ये तिची विभागणी कशी केली जाईल आदी गोष्टींबाबतचे स्पष्टीकरण असते. कोणताही व्यावसायिक गुंतवणूकदार कंपनी बंद होण्याच्या स्थितीत संस्थापकाने किंवा इतर कोणत्या गुंतवणूकदाराने दिवाळखोरीचा किंवा विक्रीचा हिस्सा घेण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणुकीचे कसे संरक्षण करता येईल, किंवा जास्तीत जास्त रक्कम कशी मिळवता येईल, याची खातरजमा या लिक्विडेशन क्लॉजद्वारे करून घेत असतो. 

त्यामुळे आपण आधीच्या उदाहरणाचा पुन्हा विचार करू. त्यात गुंतवणूकदाराने सन २०२०मध्ये २५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. कंपनीला समजा सन २०२२मध्ये ‘फायर सेल’ किंवा ‘डिस्ट्रेस सेल’ यांच्याद्वारे कुणाला तरी कंपनी विकायचे ठरवले आणि त्या बदल्यात त्यांना कंपनीसाठी दोन कोटी रुपये मिळणार असतील, तर गुंतवणूकदार त्याचे २५ लाख रुपये काढून घेऊ शकतो. बाकीचे १.७५ कोटी रुपये हे इतर शेअरधारक/इतर शेअरधारक यांच्यात वितरित होतील.

पुढच्या आठवड्यात आपण टर्मशीटशी संबंधित आणखी तीन-चार गोष्टींबाबत बोलणार आहोत. 

Edited By - Prashant Patil