नवी दिल्ली - साखर निर्यातीला सर्वोच्च प्राधान्य व त्यासाठी विविध देशांशी संपर्क, इथेनॉलबाबतच्या धोरणाची येत्या दोन-तीन दिवसांत घोषणा आणि पुढील वर्षाचा साखरेचा आराखडा त्वरित तयार करण्याचे आदेश, या उपाययोजनांची घोषणा आज केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. यामुळे संकटग्रस्त साखर उद्योगाला दिलासा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण होणार आहे.

सहकारी साखर कारखाना राष्ट्रीय महासंघ, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) यांच्या प्रतिनिधींबरोबर पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेन मिश्र यांनी आज साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर तपशिलाने चर्चा केली. यामध्ये केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे मिश्र यांनी सांगितले. यासाठी सरकार ते सरकार आणि व्यावसायिक पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त करून त्यासाठी ज्या देशांमध्ये निर्यात शक्‍य आहे त्या देशांना शिष्टमंडळे पाठविण्याच्या कल्पनेसही पाठिंबा दिला आणि तशा सूचनाही संबंधितांना दिल्या.

प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर माहिती देताना मिश्र यांनी इथेनॉलविषयक धोरणाची येत्या तीन-चार दिवसांत घोषणा केली जाईल, असे सांगितले. तसेच पुढील वर्षासाठीही तपशीलवार कृतियोजना तयार करण्याचे आदेश त्यांनी अन्नसचिवांना दिले. या बैठकीत प्रधान सचिव नृपेन मिश्र यांच्यासह परराष्ट्र सचिव विजय गोखले, वाणिज्य, तसेच कृषी या मंत्रालयांचे सचिव आणि अन्नसचिव रविकांत हे उपस्थित होते. महासंघातर्फे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, उपाध्यक्ष अमित कोरे आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

प्रतिनिधींचे प्रस्ताव
साखर निर्यातीवरील अनुदानात वाढ करणे, साखरेच्या किमान विक्री दरात राज्यवार वाढ करावी, असे प्रतिनिधींनी मिश्र यांना सुचविले. त्यानुसार महाराष्ट्रात प्रतिकिलो ३१ रुपये, तर उत्तर प्रदेशात ३३ रुपये किमान विक्री दर करावा, असा प्रस्ताव दिला. बॅंकांकडून होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यातील अडचणी सांगून ‘नाबार्ड’ व संबंधित बॅंकांना आदेश देऊन त्यातील अडचणी दूर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसे झाल्यास बॅंकांकडे माल-तारण ठेवलेला साखरेचा साठा हा निर्यातीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल, याकडे प्रतिनिधींनी सरकारचे लक्ष वेधले.