गेल्या एप्रिल महिन्यात फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने त्यांच्या सहा रोखे योजना अचानक बंद केल्याचे बहुतेकांना माहिती असेल. या पार्श्वभूमीवर, म्युच्युअल फंड उद्योगाला अधिक जबाबदार बनविण्याच्या उद्देशाने ‘सेबी’ने नुकतीच एक फंड व्यवस्थापकांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. यापूर्वी ही नियमावली फक्त विश्वस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मालमत्ता नियोजन कंपनी यांच्यासाठी होती. नवी नियमावली मुख्य गुंतवणूक अधिकारी तसेच ‘डीलर’ (समभाग आणि रोखे यांची खरेदी-विक्री करणारे सभासद) यांनासुद्धा लागू आहे. हे पाहण्याची जबाबदारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असणार आहे.  

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय आहेत हे नियम, थोडक्यात पाहूया 
कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेताना व खरेदी-विक्री करताना, असा निर्णय का घेतला, त्याची योग्य ती कारणे लिखित स्वरूपात नमूद करणे बंधनकारक राहील.

योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य कृत्रिमपणे वर किंवा खाली दिसेल, अशी कोणतीही गोष्ट करता येणार नाही.    

म्युच्युअल फंडासाठी रोखे किंवा तत्सम कागदपत्रे खरेदी-विक्री करताना, फंड व्यवस्थापकांना त्यांचा वैयक्तिक फायदा किंवा मालकी (इंटरेस्ट) असेल तर तसे जाहीर करावे लागेल.

भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यक्तींकडून कोणत्याही प्रकारच्या भेटवस्तू किंवा तत्सम गोष्टी स्वीकारता येणार नाहीत.

कोणत्याही एका योजनेला इतर योजनांच्या तुलनेत जास्त फायदा होईल, असे व्यवहार करू नयेत. उदा. विविध योजनांमध्ये मालमत्तेचे वाटप, त्यावरील लाभांश अथवा अन्य फायद्याचे विभाजन आदी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सर्क्युलर ट्रेडिंग’ करू नये. ‘सर्क्युलर ट्रेडिंग’ म्हणजे कृत्रिमरीत्या किंमत वाढविण्यासाठी अथवा कमी करण्यासाठी ‘अ’ ने ‘ब’ ला विकणे, ‘ब’ ने ‘क’ ला विकणे आणि अशाप्रकारे वर्तुळ वाढवून शेवटच्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने परत ते समभाग किंवा रोखे मूळ ‘अ’ ला विकणे.

समान समभाग अथवा रोख्यांची बाजाराबाहेर एकाच वेळेला खरेदी-विक्री करू नये, ज्यामुळे त्यांच्या किमती कृत्रिमरीत्या वर किंवा खाली जातील किंवा बाजारामध्ये तसे संकेत जातील.

ज्या रोख्यांचे बाजारामध्ये व्यवहार होत नाहीत किंवा फारच कमी होतात, अशा रोख्यांची किंमत कृत्रिमरीत्या अथवा अयोग्य पद्धतीने मोजू नये. 

महिन्याच्या किंवा तिमाहीच्या शेवटी फक्त तरलता (लिक्विडिटी) दाखविण्यासाठी रोखे तिसऱ्याच व्यक्तीला विकून नंतर ते परत खरेदी करणे टाळावे.

थोडक्यात, ‘सेबी’ला असे सांगायचे आहे, की फंड व्यवस्थापक, डीलर किंवा मुख्य गुंतवणूक अधिकारी यांनी असे कोणतेही काम किंवा व्यवहार करू नये; जेणेकरून योजनेमधील गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल आणि गुंतवणूदारांचा; तसेच वितरकांचा म्युच्युअल फंड उद्योगावरील विश्वास कमी होईल. 

येथे एक नमूद करावेसे वाटते, की फंड व्यवस्थापक त्या-त्या वेळच्या बाजारातील परिस्थितीप्रमाणे गुंतवणूकदारांचा परतावा वाढावा, या उद्देशाने निर्णय घेत असतात. त्यांना त्या निर्णयासाठी कालांतराने म्हणजेच दोन-तीन वर्षांनी जबाबदार धरून त्यांचे त्यावेळी घेतलेले निर्णय चुकीचे होते, असे आरोप करणे हे कितपत योग्य ठरेल, याचासुद्धा साधक-बाधक विचार व्हायला हवा. 

तात्पर्य  : गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अशी नियमावली तयार केली आहे व यापुढेही केल्या जातील. परंतु, गुंतवणूकदारांनी ते ज्या योजनेमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत, त्या योजनेची संपूर्ण माहिती तज्ज्ञ सल्लागाराकडून घेऊन, त्यातील जोखीम समजावून घेऊन गुंतवणूक केली, तर होणारे संभाव्य नुकसान टळू शकेल. गुंतवणूकदार जनजागृतीसाठी म्युच्युअल फंड कंपन्या, गुंतवणूक सल्लागार आणि वितरक यांच्याकडून आणखी प्रयत्न होणे गरजेचे वाटते.

(लेखक म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)