भविष्याची वाटचाल करताना नैसर्गिक भांडवलात, म्हणजे झाडे, पाणी यांच्यासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे. भविष्यातील वाटचालीचा पाया निवडकांऐवजी सर्वांच्या गरजांवर आधारित असावा, त्याने पर्यावरणाचे रक्षण केले पाहिजे. कारण त्यावरच आपले जगणे अवलंबून आहे.

भारताने तीस वर्षांपूर्वी आर्थिक सुधारणांचा अंगीकार केला, तेव्हा आर्थिक विकासाचा वेग वाढवल्यानंतर त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल, याची जाणीव होतीच होती. विकासाच्या मार्गाने जाताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर आणि त्यामुळे हवा आणि पाणी, तसेच पाण्याचे साठे यांचे प्रदूषण वाढणार, हेही ज्ञात होते. श्रीमंत देशांचा अनुभव जमेला होताच. या देशांनी मुक्त बाजारपेठ आणि उदारीकरण यांचा अंगीकार केला होता. त्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढला... तो म्हणजे, मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागणारे आणि प्रदूषणकारी उद्योग त्यांनी नव्याने विकसित होणाऱ्या देशात निर्यात केले. पहिला धक्का बसला तो १९९०च्या मध्याला, जेव्हा दिल्लीतील हवा काजळीयुक्त आणि दुर्गंधीकारक झाली होती. मोटारींच्या बूमने आपल्याला त्या स्थितीवर नेऊन सोडले.

नंतरच्या दोन दशकांत आपली भूमी, पाणी, हवा आणि अन्न या सगळ्यांचे विषारीकरण झाल्याचे आपल्या लक्षात आले, फार कशाला त्याचे आरोग्यावरील परिणामही निदर्शनाला आले. आपल्याला ज्ञात असलेल्या आर्थिक विकासाच्या कहाणीचा हा एक भाग आहे. त्यामुळेच विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधावा, दोन्हीला अग्रक्रम सारखाच राहावा, या मुद्द्यावरून सातत्याने संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित होतो आहे. प्रगती जसजशी होत गेली, तसतसे निर्णय घेणारे संस्थात्मक घटक अधिकाधिक दुर्बल होत गेले, ते निष्क्रिय होत गेले. प्रशासनातील (गव्हर्नन्समधील) या संस्थात्मक घटकांच्या कामकाजात सुधारणा आणि त्यांची फेरउभारणी हा सुधारणांच्या टप्प्यावरील नवा अजेंडा व्हायला पाहिजे.

जोपर्यंत आपण सर्वसमावेशक आणि परवडण्यासारखा मार्ग अंगीकारत नाही, तोपर्यंत विकासाचा शाश्वत मार्ग आपल्याला गवसणार नाही, हाच धडा गेल्या ३० वर्षांच्या वाटचालीने शिकवलेला आहे. सर्वांना परवडेल अशी सॅनिटेशनची यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आपल्या नद्या स्वच्छ होणार नाहीत. वाहने नव्हे, तर अधिकाधिक लोकांना घेऊन जाणारी परिणामकारक वाहतूक व्यवस्था राबवल्याशिवाय आपल्या आकाशात तारे, चांदण्या दिसणार नाहीत, की आपली फुफ्फुसे निर्धोक राहणार नाहीत. सध्याच्या जागतिक हवामानाच्या धोकादायक स्थितीवर मात करण्यासाठी नैसर्गिक भांडवलात, म्हणजे झाडे आणि पाणी यांच्यासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे, हेही आपल्याला आज लक्षात आलेले आहे. अशा प्रकारेच भारताच्या विकासाची, प्रगतीची नवी गाथा निर्माण करावी लागेल, त्याबरहुकूम मार्गक्रमण करावे लागेल. त्याचा पाया हा निवडकांऐवजी सर्वांच्या गरजांवर आधारित असावा, त्याने आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण केले पाहिजे. कारण त्यावरच आपले जगणे अवलंबून आहे.

- सुनीता नारायण, संचालक, सेंटर फॉर सायन्स अॅण्ड एनव्हारोन्मेंट