नवी दिल्ली - उद्‌गम कर कपात (टीडीएस) आणि उद्‌गम कर भरणा (टीसीएस) जमा न करणाऱ्या सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा प्राप्तिकर विभागाने दिला आहे. विशेषत: ई-रिटेल कंपन्या, स्थानिक स्वराज संस्थांची प्रामुख्याने तपासणी करण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) याबाबत केंद्रीय कृती आराखडा जाहीर केला आहे. संपूर्ण वर्षभरात टीडीएस आणि टीसीएस जमा न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. टीडीएस आणि टीसीएस जमा न करणाऱ्यांवर छापेही घातले जाणार आहेत. कंपन्यांनी टीडीएस आणि टीसीएसचा भरणा केला आहे की नाही, याची तपासणी छापे घालून करण्यात येईल. याचबरोबर टीडीएस आणि टीसीएस जमा न करणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईही केली जाणार आहे. 

देशभरात प्राप्तिकर विभागाचे शेकडो छाननी अधिकारी आहेत. प्रत्येक अधिकारी किमान ३० संस्थांची तपासणी करणार आहे. या कृती आराखड्यामुळे टीडीएस, टीसीएस जमा न करणाऱ्या संस्थांना लगाम बसणार आहे. कारवाईची संपूर्ण माहिती मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्राकडे जमा करण्यात येणार आहे.