नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने तंबाखू उत्पादने, पान मसाला व सिगारेट यांच्यावरील अतिरिक्त सीमाशुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्यापासून म्हणजेच 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.

याबाबतच्या 27 फेब्रुवारी 2010 रोजी केंद्रीय सीमाशुल्क विभागाच्या अधिसूचना महसूल विभागाने रद्दबातल ठरविल्या आहेत. या अधिसूचना अनुत्पादित तंबाखू आणि इतर तंबाखू यांच्या सीमाशुल्काच्या दरासंदर्भातील होत्या. जीएसटीच्या घटनात्मक दुरुस्तीने केंद्र सरकार तंबाखू व तंबाखूजन्य उत्पादनांसह इतर सहा वस्तूंवर सीमाशुल्क आकारणार होते. यामध्ये कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल व नैसर्गिक वायू आणि विमानासाठीचे इंधन (एटीएफ) आदींचा समावेश होता.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर या सर्व उत्पादनांना एकाचा करप्रणालीला जोडण्यात आले. याअंतर्गत पान मसाल्यावर 60 टक्के अधिभार, तर तंबाखूवर 71 ते 204 टक्के उपकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याचबरोबर सुगंधी तंबाखू, फिल्टर खैनी यांच्यावर160 टक्के अधिभार, तर गुटखा मिश्रित पान मसाल्यावर 204 टक्के लेव्ही आकारण्यात येणार होता.

65 मिमीपेक्षा अधिक आकार नसणाऱ्या फिल्टर तसेच नॉन फिल्टर सिगारेटवर 5 टक्के अधिभार व 1 हजार सिगारेटच्या मागे 1,591 रुपये अधिक घेण्यात येणार आहेत. 65 मिमीपेक्षा अधिक पण 70 मिमीपेक्षा अधिक आकार नसणाऱ्या नॉन फिल्टर सिगारेटवर 5 टक्के अधिभार व 1 हजार सिगारेटच्या मागे 2,876 रुपये अधिक घेण्यात येणार आहेत, तर फिल्टर सिगारेटवर 5 टक्के अधिभार व 1 हजार सिगारेटच्या मागे 2,126 रुपये अधिक आकारण्यात येणार आहेत. सिगारवर 21 टक्के उपकर किंवा 1 हजार सिगारेटच्या मागे 4, 170 रुपये यापेक्षा जे अधिक असेल ते आकारण्यात येईल. ब्रॅंडेड गुटख्यावर 72 टक्के अधिभार आकरण्यात आला असून, पाइपमधील धुम्रपानाचे मिश्रण व सिगारेट आदींवर तब्बल 290 टक्के उपकर आकरण्यात येणार आहे.

धुम्रपान आरोग्यास घातक आहे. (फेसबुकवर दाखवण्यात आलेले प्रातिनिधिक छायाचित्र आहे. त्यामुळे  छायाचित्रातील व्यक्ती आणि धुम्रपान याचा काहीही संबंध नाही. )