पुणे - एक एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या विविध खात्यांकडून जुन्या नियम योजनांमध्ये बदल किंवा नवीन योजना बदल आणले जात आहेत. संभाव्य बदलांचा थोडक्‍यात आढावा... 

पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल -
आर्थिक व्यवहारांसाठीचे ओळखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पॅन कार्डात प्राप्तिकर विभागाने तीन मोठे बदल केले आहेत. एक एप्रिलपासून हे बदल लागू होणार आहेत. पॅन कार्डातील महत्त्वपूर्ण बदल पुढीलप्रमाणे : 

1) प्राप्तिकर कायदा कलम 139 (ए) अंतर्गत पॅन कार्ड हे आधार कार्डाला जोडणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा ते निष्क्रिय समजले जाईल. 

2) यापुढे एका आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते 31 मार्च) 2.5 लाखांहून अधिकची पैशांची उलाढाल/व्यवहार करायचा असल्यास पॅन कार्ड काढणे गरजेचे आहे. 

3) नव्या पॅन कार्डवर छायाचित्र, स्वाक्षरी, होलोग्राम आणि क्‍यूआर कोडची जागा बदलण्यात आली आहे. ते आता "ई-पॅन'मध्येही मिळेल. हा क्‍यूआर कोड विशेष मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून स्कॅन करता येईल. 

करचुकवेगिरी थांबविण्यासाठी योजना 
"प्रोजेक्‍ट इन साइट' या योजनेअंतर्गत देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी आणि करचुकवेगिरी थांबविण्यासाठी सोशल मीडिया / डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत करपात्र; तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांचे "प्रोफाइल' प्राप्तिकर खात्याकडून तयार करण्यात येणार आहे. बॅंका, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या वेगवेगळ्या माहिती स्रोतांच्या आधारे हे "प्रोफाइल' तयार होणार आहे. या "प्रोफाइल'मध्ये नागरिकांच्या उत्पन्न व खर्चाचा तपशील, निवासी पत्ता, स्वाक्षरीचा नमुना, प्राप्तिकर विवरणपत्र आदी माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे असणाऱ्या संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्न व कराशी जुळविण्यात येणार आहे. यामध्ये विसंगती किंवा तफावत दिसल्यास संबंधित व्यक्ती करचुकवेगिरी करत आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल आणि प्राप्तिकर खात्याला त्याच्या घर, कार्यालयावर छापा घालता येणार आहे. 

घर खरेदी करणाऱ्यांना फायदा : 
नव्या आर्थिक वर्षात जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार "जीएसटी'चे नवे दर लागू होणार आहेत. यानुसार घरखरेदी करताना घराचे अथवा फ्लॅटचे काम सुरू असल्यास त्यावर 12 टक्‍क्‍यांऐवजी 5 टक्के "जीएसटी' लागणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्‍यता असून, याचा थेट फायदा घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच एक एप्रिलपासून बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना "जीएसटी'चे दोन पर्याय असणार आहेत. 

करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ 
केंद्र सरकारने एक फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. शिवाय या अर्थसंकल्पानुसार प्रमाणित वजावटीची (स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन) मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

तसेच व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील उद्‌गम करकपातीची (टीडीएस) मर्यादा आता 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे. याआधी ती 10 हजार रुपये होती. ज्या व्यक्तींना बॅंकेत किंवा पोस्टात असलेल्या मुदत ठेवींवर व्याज प्राप्त होते, अशा ठेवीदारांना वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता. तो आता 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर भरावा लागणार आहे. ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. 

दोन घरे असणाऱ्यांना दिलासा 
हंगामी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे आता करदात्याकडे दुसरे घर असेल तर ते देखील "सेल्फ ऑक्‍युपाइड' मानले जाईल आणि त्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. याआधी एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास एकच घर "सेल्फ ऑक्‍युपाइड' मानले जात असे आणि दुसरे घर असल्यास त्यापासून उत्पन्न मिळत आहे, असे गृहीत धरून ते करपात्र मानले जात होते. आता मात्र दुसरे घरदेखील "सेल्फ ऑक्‍युपाइड' मानले जाणार आहे. 

"फिजिकल' शेअर असतील तर डिमॅट करा 
फिजिकल शेअर पडून असतील तर ते डिमॅट करून घेणे गरजेचे आहे. "सेबी'ने अशा शेअरच्या संबंधित कायद्यामध्ये बदल केले आहेत. एक एप्रिल 2019 नंतर फिजिकल शेअरच्या हस्तांतरावर (ट्रान्स्फर) निर्बंध येणार आहेत. 

आयुर्विमा होणार स्वस्त : आयुर्विमा स्वस्त होणार असून, विमा कंपन्यांना "जीएसटी'च्या नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. विमा कंपन्या आतापर्यंत 2006-08 चा "डेटा' आधार म्हणून वापरत होत्या. मात्र एक एप्रिलपासून विमा कंपन्यांना नव्या "डेटा'चा आधार घ्यावा लागणार आहे, जो 2012-2014 मध्ये तयार करण्यात आला होता. या नव्या बदलाचा फायदा 22 ते 50 वर्ष वयोगटाला होणार आहे. 

कर्ज घेणे होणार स्वस्त 
एप्रिलपासून सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होण्याची शक्‍यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार बॅंकांमध्ये "एमसीएलआर' ऐवजी रेपो रेट लागू केला जाण्याची शक्‍यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो रेट घटल्यास व्याजदरातही कपात होणार आहे. व्याजदर वाढवणे किंवा कमी करणे आता बॅंकेच्या हातात राहणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची बॅंकेच्या व्याजदरांवर नजर राहणार आहे. यामुळे कर्ज स्वस्त होऊ शकते. स्टेट बॅंकेने नवी पद्धती लागू केली आहे. अन्य बॅंकांकडून त्याचे अनुकरण होण्याची अपेक्षा आहे. 

मोटार खरेदी महागणार 
एक एप्रिलपासून मोटार खरेदी महागणार आहे. टाटा मोटर्स, रेनॉ इंडिया, जॅग्वार लॅंड रोव्हर (जेएलआर), महिंद्रा अँड महिंद्रा, टोयोटा आदी मोटार बनविणाऱ्या कंपन्या आपल्या किमतीत वाढ करणार आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने वाहने महागणार आहेत. 

सीएनजी महाग? 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असणाऱ्या विविध घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेल महागले आहे. आता त्यात सीएनजी गॅसची भर पडणार आहे. सीएनजी गॅसच्या किमती 18 टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहेत. त्यामुळे एक एप्रिलपासून पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्व सोसायटी अथवा कॉम्प्लेक्‍समधील गॅसपुरवठ्याच्या किंमती वाढण्याची शक्‍यता आहे.