खासगी बॅंकांवर टीकेची झोड; निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीला जोर

मुंबई: नोटाबंदीत बॅंक व्यवहारांसाठी हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या ग्राहकांना आता खासगी बॅंकांनी लागू केलेल्या बॅंक शुल्क आकारणीचा धक्का दिला आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. चारवेळा नि:शुल्क व्यवहारांची मुभा असली तरी, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 150 रुपये का द्यायचे, असा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, ऍक्‍सिस या खासगी बॅंकांनी 1 मार्चपासून पाचव्या व्यवहारांपासून 50 ते 150 रुपयांचा व्यवहार शुल्क आकारणी लागू केली आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने नि:शुल्क व्यवहारांची संख्या कमी केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, ही शुल्कवाढ मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शुल्क आकारणी टाळण्यासाठी ग्राहकांना केवळ नऊ नि:शुल्क व्यवहारांमधून आपला महिन्याचा आर्थिक ताळेबंद सांभाळावा लागणार आहे.

बॅंक शाखेतून चार व्यवहार आणि एटीएममधून पाच वेळा पैसे काढण्याची मुभा आहे. मात्र, मोबाईल आणि नेट बॅंकिंगला बहुतांश ग्राहक सरावले नसल्याने त्यांना बॅंकिंग व्यवहारांसाठी शाखांचा आधार घ्यावा लागतो. यात छोटे व्यापारी, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांना आता शाखांमधून चार वेळाच नि:शुल्क व्यवहार करता येतील. बचत आणि पगार खातेधारकांनाही मोजक्‍याच व्यवहारांमध्ये महिन्याचे आर्थिक व्यवहार उरकावे लागणार आहेत.

डिजिटल साक्षर करण्याचे आव्हान 
कॅशलेसचा प्रसार करण्यासाठी नेट बॅंकिंग व्यवहारांवर जोर देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने बॅंकांना दिल्या आहेत. त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेनेही बॅंक व्यवहार शुल्क नियंत्रणमुक्त केले आहे. रोख व्यवहारांपासून रोखताना ग्राहकांना डिजिटल पर्याय निवडावा लागेल. मात्र, यात डिजिटल साक्षरता महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना आणि किमान साक्षर असलेल्या बहुसंख्य ग्राहकांना डिजिटल साक्षर करण्याचे आव्हान बॅंकांसमोर आहे.