गुंतवणुकीवरील व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेला (पीएमव्हीव्हीवाय) केंद्र सरकारने नुकतीच तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, हे करताना या योजनेच्या परताव्याच्या (व्याजदर) पद्धतीत बदल केला आहे. हे बदल नक्की काय आहेत, ही योजना पूर्वीसारखीच आकर्षक राहिली आहे का, हे जाणून घेऊया.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

ठळक मुद्दे -

• योजनेला मिळालेली नवी मुदतवाढ - ३१ मार्च २०२३ पर्यंत
• योजनेतील गुंतवणुकीचा कालावधी - १० वर्षे
• गुंतवणूकदाराचे किमान वय - ६० वर्षे पूर्ण
• गुंतवणूकदाराचे कमाल वय - मर्यादा नाही
• किमान पेन्शन रक्कम - दरमहा १,००० रुपये
• कमाल पेन्शन रक्कम - दरमहा १०,००० रुपये
• दरमहा १,००० पेन्शनसाठी गुंतवणूक - १,६२,१६२ रुपये
• वार्षिक १२,००० पेन्शनसाठी गुंतवणूक - १,५६,६५८ रुपये
• पेन्शन देयता पर्याय - मासिक, तिमाही, सहामाही, वार्षिक (थेट बॅंक खात्यात जमा)

काय झालेत बदल?

• आधीच्या योजनेत पूर्ण १० वर्षे निश्‍चित व्याजदराने (८ ते ८.३० टक्के) पेन्शन. आता तसे न होता, वार्षिक तत्वावर व्याजदर बदलता राहणार.
• चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारकडून वार्षिक ७.४० टक्के दराने परतावा निश्‍चित.
• पुढील नऊ वर्षांसाठीचा परताव्याचा दर त्या-त्या वर्षी आढावा घेऊन आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला (१ एप्रिल) जाहीर होणार.
• परताव्याचा दर हा "सिनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम''च्या (एससीएसएस) सुधारित व्याजदराशी सुसंगत. त्यासाठी ७.७५ टक्‍क्‍यांची मर्यादा.
• परताव्याचे दर निश्‍चित करण्याचे अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना.
• थोडक्‍यात, पूर्वीच्या योजनेप्रमाणे सुरवातीचा व्याजदर हाच मुदत संपेपर्यंत (१० वर्षे) कायम नसणार.
• योजनेचे आकर्षण काहीसे कमी झाले असले तरी बॅंकांतील ठेवींवरील सध्याच्या व्याजदराच्या तुलनेत या योजनेचा व्याजदर वरचढ.

महत्त्वाची अन्य वैशिष्ट्ये -

• या योजनेला वस्तू व सेवाकरातून (जीएसटी) सूट
• गुंतवणूकदाराला वारस (नॉमिनी) नेमण्याची सुविधा.
• योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर मूळ रक्कम आणि शेवटच्या पेन्शनची रक्कम गुंतवणूकदारास परत.
• योजनेच्या काळात गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसदारास मूळ रक्कम परत.
• योजनेतील गुंतवणुकीला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मूळ गुंतवणुकीच्या कमाल ७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज.
• गुंतवणूकदार किंवा त्याच्या जोडीदाराच्या गंभीर आजारपणासारख्या प्रसंगी, योजनेतून मुदतीआधी बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध. अशा वेळी मूळ गुंतवणुकीच्या ९८ टक्के रक्कम परत.
• योजनेतून मिळणारी पेन्शनची रक्कम सध्याच्या कायद्यानुसार करपात्र.
• योजनेची अंमलबजावणी फक्त "एलआयसी''च्या माध्यमातून.