11 एप्रिल रोजी चेन्नईच्या `द हिंदू’ या दैनिकाने `द हिंदू-सीएसडीएस-लोकनीती’ यांचे 2024 चा निवडणूक पूर्व सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले. त्यातील 62 टक्के लोकांनी (सरकारकडून) ``कोणतेही काम करून घेण्यात वाढत्या अडचणी येत आहेत,’’ असं मत व्यक्त केलं. विशेषतः मुस्लिम, दलित व आदिवासी यांना बेकारी व वाढत्या महागाईबाबत चिंता वाटते आहे, असे दिसून आले. 65 टक्के लोकांनी "नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे,’’ असे मत व्यक्त केले.  

निवडणुकीतील मुद्यांचे वर्गीकरण करताना सर्वेक्षणात म्हटले आहे, की 27 टक्के लोकांना बेकारीची चिंता वाटते, तर 23 टक्के लोकांना महागाई हा महत्वाचा मुद्दा आहे, असे वाटते. त्यामानाने, केवळ 13 टक्के लोकांना विकास, प्रत्येकी 8 टक्के लोकांना भ्रष्टाचार व अयोध्येतील राम मंदीर व प्रत्येकी केवळ 2 टक्के लोकांना भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, आरक्षण व हिंदुत्व हे मुद्दे महत्वाचे वाटतात.

याचा अर्थ, मोदी व भाजपला ज्या हिंदुत्व, भारताची प्रतिमा, राम मंदिर या मुद्द्यांवर निवडणुका जिंकण्याची खात्री वाटते, त्या मुद्यांना सर्वेक्षणात लोकांनी फारसे महत्व दिलेले नाही. भाजपला वाटते, की मोदींची छुपी लहर आहे. मोदींचा करिष्मा आहे. त्यामुळे भाजप आघाडीवर राहील. विकासाचा मुद्दा 13 टक्के लोकांना महत्वाचा वाटतो, ही भाजपच्या दृष्टीने जमेची बाजू होय. भाजपच्या नेत्यांनी अजूनही `हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण)’ करणे सोडलेले नाही. त्याबाबत काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी केलेल्या व करीत असलेल्या तक्रारींकडे निवडणूक आयोग सातत्याने डोळेझाक करीत आहे. किंबहुना, ``आयोगातील सर्व नेमणुका पंतप्रधान व भाजपच्या हाती राहाव्या,’’ हाच मोदी यांचा उददेश त्यासंदर्भातील कायदा बदलण्यामागे होता. त्याची अनेक उदाहरणे 4 जून पर्यंत मतदाराला पाहावायस मिळणार आहेत.         

सर्वेक्षणात म्हटले आहे, की पाहाणी केलेल्यात 62 टक्के लोक ग्रामीण भागातील व 59 टक्के लोक शहरी  भागातील आहेत. केवळ 12 टक्के लोकांना ``नोकऱ्या मिळणे सुकर झाले आहे,’’ असे वाटते. त्यात हिंदू व उच्च वर्गाचे प्रमाण अधिक आहे. तथापि, 67 टक्के मुस्लिमांनी ``नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे,’’ असे मत नोंदविले. 71 टक्के लोकांनी ``महागाईची झळ’’ पोहोचत असल्याचे मत नोंदविले.

भ्रष्टाचाराबाबत बोलयचे झाले, तर ज्या इलेक्टोरल बाँड्स ना सर्वोच्च न्यालयाने घटनाबाह्य ठरविले, कायदा रद्दबातल केला, त्याची मखलाशी खुद्द पंतप्रधान, गृहमंत्री अमित शहा व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करीत आहेत. जणू काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आपल्याला काही सोयरसुतक नाही, अशी भाषा ते वापरीत आहेत व ``निवडणूक रोख्यांना पर्याय नाही,’’ असे जाहीरपणे सांगत आहेत.

दुसरीकडे सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर हे ``इलेक्टोरल बाँड’’ हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे यूट्यूबवरील त्यांच्या प्रत्येक मुलाखतीतून सांगत आहेत. जनतेला चकवण्यात मोदी निष्णात आहेत. रोख्यांबाबत दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रोख्यांचे कौतुक केले, परंतु, त्यातील एकही तपशील (रोख्यांची रक्कम व ते कुणी दिले) सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात स्टेट बँकेने सरकारच्या दबावामुळे चालढकल केली, हे सांगितले नाही. अखेर न्यायालयाने तंबी दिली, तेव्हा कुठे बाँडवर लपलेल्या आकड्यांचे (अल्फान्युमेरीक कोड) बिंग फुटले. ``या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजे. सरकार सत्तेत आहे, म्हणून सारे काही रेटून नेता येणार नाही, हे सरकारला समजले पाहिजे. यासाठीच प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण व असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने ``त्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी (स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटीव टीम) ची नेमणूक करावी,’’ असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्याकडे निवडणुका होत असताना व झाल्यावरही देशाचे लक्ष लागले राहील.

भारतीय जनता पक्षाला किती जागा मिळणार, याबाबत अऩेक अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. ``19 एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानात विरोधकांचा फज्जा उडाला,’’ असे विधान गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे.  निवडणुकांचे निकाल लागण्याआधीच इतके बिनधास्त निवेदन त्यांनी करणे, म्हणजे ``निवडणुकीत गैरव्यवहार होणार,’’ या विरोधकांच्या आरोपाला  दुजोरा देणारे होय.  

भाजपला 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात 303 जागा मिळाल्या होत्या व मित्र पक्ष मिळून एनडीएचे बहुमत 353 वर जाऊन पोहोचले. भाजपला 370 चा आकडा गाठायचा असेल, तर 77 अधिक जागा जिंकाव्या लागतील. एनडीएला 400 आकडा गाठायचा असेल, तर 47 जागांची भर टाकावी लागेल. समजा, तेवढे लक्ष्य गाठता आले नीही, तरीही एक हुकमी एक्का मोदींकडे असेल. तो म्हणजे, `सिंगल लार्जेस्ट पार्टीचा.’ याचा अर्थ, भाजप हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष असेल. व घटनेनुसार, सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला राष्ट्रपती सरकार बनविण्याचे आमंत्रण देतात. त्या पक्षाला ते जमले नाही, तरच अन्य पक्ष अथवा आघाडीला आमंत्रण दिले जाते. सारांश, राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु मोदी यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतील, अशी खात्री भाजपमधून व्यक्त केली जाते. भाजपचा पूर्णपणे धुव्वा झाला, तरच पर्याय शोधले जातील. तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही. 

ज्या युवक मतदारांवर भाजप अवलंबून आहे, त्यांची स्थिती काय आहे, यावर समाजशास्त्रज्ञ दीपांकर गुप्ता यांनी `द टाईम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये 20 एप्रिल रोजी लिहिलेल्या लेखात प्रकाश टाकला आहे. त्यानुसार, ``आजचा तरूण मतदार हा उदासीन बनला आहे. ज्यांचे 18 वर्ष वय झाले आहे, अशा केवळ 38 टक्के तरूणांनी 2024 च्या निवडणुकीतील मतदानासाठी आपल्या नावांची नोंदणी केली आहे.’’ ते म्हणतात, ``2024 च्या निवडणुकांनी तरूणांना जी झिंग (नशा, स्फूर्ती, उत्साह) द्यावयास हवी होती, ती दिलेली नाही. उत्तर प्रदेश व दिल्ली मतदानास पात्र असलेल्या केवळ 25 टक्के तरूणांनी आपली नोंदणी केली. महाराष्ट्रात त्यांचे प्रमाण 22 टक्के तर बिहारमध्ये केवळ 17 टक्के आहे. 2014 व 2019 मध्ये भाजपकडे झुकलेल्या तरूण मतदारांचे प्रमाण अनुक्रमे 61 टक्के ते 68 टक्के होते.’’ त्यामुळे भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला. सारांश, या उदासीनतेचा परिणाम मतदानावर होईल. ``दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण करणार,’’ हे मोदी यांनी 2014 मध्ये दिलेले आश्वासन केव्हाच हवेत विरले आहे.

विरोधकांच्या मते, ``मोदी केवळ स्वप्नाचा आभास निर्माण करीत आहेत. जे जमले नाही, त्या विषयी वाच्यता न करता थेट 2047 मधील विकसित भारताचे स्वप्न दाखवित आहेत.’’ पण, रोजगार, सुबत्ता, जीवनातील स्थिरता याकडे नजर लावलेले युवक त्यासाठी आणखी 24 वर्ष प्रतिक्षा करण्यास तयार आहेत काय? पुढच्या क्षणाला काय होईल, याची खात्री जिथे कुणाला नाही, तिथे मोदी यांचे आश्वासन किती आशा निर्माण करणार, हा प्रश्न आहे. बाकी हिंदुवादी, मोदीभक्त, रामभक्त, आरएसएस, बव्हंशी मध्यमवर्ग, काही प्रमाणात महिला यांची भाजपची मतं कुठेही गेलेली नाही. मोदी यांच्या मदतीस प्रभु रामचंद्र किती येणार, हे ही या निवडणुकीत दिसून येईल.