राज्याराज्यांतील वाद काही नवीन नाहीत. पण, कर्नाटकच्या शेजारील राज्यांबरोबरचे वाद तीव्रतेचे हटवादी आहेत. एकाबरोबर सर्वांचा वाद होत असेल तर त्यात चूक सर्वांचीच असते, असे कधी ऐकिवात नसेल. म्हणूनच कर्नाटकचा सर्व शेजारी राज्यांबरोबरच्या वादाचा विचार केल्यास कर्नाटकची भूमिका किती टोकाची असते, हे ध्यानात येईल. महाराष्ट्राबरोबर सीमाप्रश्‍नाचा वाद, गोवा व महाराष्ट्राबरोबर म्हादईचा वाद, तेलंगण व तमिळनाडू यांच्याबरोबरही पाण्याचा वाद, केरळबरोबर भाषिक वाद, बंगळूरमध्ये अंतर्गत तेलगू व कानडी असा भाषिक वाद, अशा एक ना अनेक कारणांनी कर्नाटक नेहमी वादातच राहिले आहे. या राज्यात कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी त्यांच्या धोरणात काही बदल दिसत नाही. म्हादई प्रकरण न्यायालयात असतानाही त्यांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून टाकले. आता केवळ पाणी वळविण्याचे काम बाकी असून, त्यातही केंद्राशी संधान साधून अधिसूचना जारी करून घेतली. गोवा आणि महाराष्ट्राने केलेले दुर्लक्ष कर्नाटकच्या पथ्यावर पडत आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्यात हा वाद न्यायिक पातळीवर सुरू आहे. गोवा लहान राज्य असल्याने त्याकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे परत एकदा सिद्ध झाले. केंद्राने लवादाचा निर्णय उचलून धरल्यानंतर गोव्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत खटपट सुरूच ठेवली आहे. गोव्याच्या याचिकेवर निकाल देताना केंद्राच्या अधिसूचनेला स्थगिती न देता सर्व परवानग्या घेऊनच काम सुरू करण्याचे निर्देश कर्नाटकला न्यायालयाने दिले आहेत. पण, बहुतांश वेळा कर्नाटकने न्यायालयाचे आदेश पाळले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हादई प्रकरणात गोव्याला केंद्राने धक्का दिला आहे; तर महाराष्ट्राने यात फारसा रस दाखविला नसल्याने कर्नाटकचे फावते आहे. महाराष्ट्र व गोव्याचा विरोध असतानाही केंद्राने कर्नाटकची बाजू उचलून महाराष्ट्र व गोव्यालाही शह दिला आहे.
म्हादई पाणीवाटपप्रश्नी न्यायाधिकरणाच्या ऑगस्ट २०१८ च्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पातून कर्नाटकला १३.४२ टीएमसी पाणी वाटप करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. चार दशकांपासून सुरू असलेला तीन राज्यांमधील वाद मिटविण्यासाठी न्यायाधिकरणाची स्थापना केली गेली. आता या अधिसूचनेमुळे कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. कळसा आणि भांडुरा उपनद्यांवर कालवा बांधून मलप्रभा नदीत पाणी सोडण्यास परवानगी देण्याची कर्नाटक सरकारची प्रमुख मागणी होती. त्याला गोवा सरकारचा विरोध आहे. वाटप केलेल्या १३.४२ टीएमसी पाण्यापैकी ५.५ टीएमसी पाणी नदीपात्रात आणि मलप्रभा जलाशयात फेरफार करण्यासाठी, तर ७.९ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी दिले आहे. 

म्हादई नदीपात्राच्या २०३२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी ३७० चौरस किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटकमध्ये, ७७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र महाराष्ट्रात आणि उर्वरित गोव्यात आहे. ऑगस्ट २०१८ मधील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर गोवा आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. तर, कर्नाटकने केंद्र सरकारला अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.