पुणे : रुपी कोऑपरेटिव्ह बॅंकवर आरबीआयने निर्बंध घालून 5 वर्षे लोटली तर ह्या बाबत सहकार विभाग व आरबीआयने त्याकडे काहीच लक्ष दिले नाही. बॅंकचे भ्रष्ट कर्मचारी व राजनैतिक नेत्यांच्या संगतमताने कर्ज दिल्यामुळे बॅंकवर ही वेळ आली आहे. यात बॅंकचे 6 लाख खातेदार व ठेवीदार अडकले आहे. याला वाचा फोडण्यासाठी उपोषण सेंन्ट्रल बिल्डीगला सहकार आयुक्त कार्यालयावर केले गेले. लवकर बॅंकचे राष्ट्रीयकृत बॅंकत विलनीकरण करावे ही प्रमुख्य मागणी आहे.